अकोलेतील सेतूपुलावर आंदोलकांचा जागता पहारा : तिस-या दिवशीही आंदोलन सुरुच

रविवारी रात्रीपासून अगस्ती सेतू पुलावर सुरु झालेला बैठा सत्याग्रह अकोले तालुका दुष्काळी घोषणा होईपर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय कृती समितीने घेतला.

अकोले : रविवारी रात्रीपासून अगस्ती सेतू पुलावर सुरु झालेला बैठा सत्याग्रह अकोले तालुका दुष्काळी घोषणा होईपर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय कृती समितीने घेतला. तिस-या दिवशीही आंदोलकांचा ‘जागता पहारा’ सुरु असून हा ‘एल्गार’ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर होईपर्यंत थांबणार नाही, असा इशारा खासदार सदाशिव लोखंडे व आमदार वैभव पिचड यांनी दिला.
रविवारी रात्रभर खासदार लोखंडे व कॉ.अजित नवले कार्यकर्त्यांसह अगस्ती पुलावर बसून होते. सोमवारी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन पुलावर दिवसभर ठिय्या दिला होता. दुपारी कार्यकर्त्यांनी सरकार विरोधी भाषणे करीत आपल्या संतप्त भावनांना वाट मोकळी करुन दिली. दुपारी एक वाजता सुरु झालेली ही सभा साडेचार वाजेपर्यंत सुरु होती.
भाजप सरकारने योजना राबविण्यासाठी सुरु केलेली ‘आॅनलाईन’ नावाची चेष्टा थांबवावी. सरकारने जनतेच्या मागणीच्या रेट्याची बूज राखावी, अशी अपेक्षा आमदार पिचड यांनी व्यक्त केली.
खासदार लोखंडे यांनी मतदारसंघातील सहा तालुक्यांचा विचार करुन निळवंडेचे प्रस्तावित कालवे होऊ द्यावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करीत अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर होईपर्यंत शांत बसणार नाही, असे सांगितले.
यावेळी कॉम्रेड डॉ.अजित नवले, मधुकर नवले, गिरजाजी जाधव, शिवाजी धुमाळ, मिनानाथ पांडे, शांताराम वाळुंज, डॉ.संदीप कडलग, मच्छिंद्र धुमाळ, विकास शेटे, मारुती मेंगाळ, विनय सावंत, परबत नाईकवाडी, अंजना बोंबले, उत्कर्षा रुपवते, निखिल जगताप, विलास आरोटे, अशोक देशमुख, विजय वाकचौरे यांची भाषणे झाली. सोमवारी भाजपचे कार्यकर्तेही आंदोलनात सहभागी झाले होते.
जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर, कारभारी उगले, रामनाथ चौधरी,दादापाटील वाकचौरे, कैलास वाकचौरे, वसंत मनकर, रंजना मेंगाळ, आशा पापळ, कल्पना सुरपुरीया, प्रदीप हासे, खंडू वाकचौरे, रोहिदास धुमाळ, सुरेश नवले, दत्ता नवले यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. प्रांत भागवत डोईफोडे,तहसीलदार मुकेश कांबळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अशोक थोरात, पोलीस निरीक्षक प्रमोद वाघ, तालुका कृषी अधिकारी प्रवीण गोसावी, जलसंपदा विभागाचे अभियंता रामनाथ आरोटे यांनी आंदोलकांशी चर्चा करुन दुष्काळासंदर्भात ३१आॅक्टोबरला निर्णय होईल असे सांगितले.

दुष्काळाची नियमावली ठरवणारा शासनाचा २०१६चा कायदा अन्यायकारक आहे. दुष्काळ नाकारायचा व धरणातील पाणीही काढून घ्यायचे हा अन्याय आहे. पूर्वीच्या पाटपाण्याच्या लढ्याची आठवण होईल, असा संघर्ष शेतकरी उभारतील याची शासनाने नोंद घ्यावी. - मधुकर नवले, प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान आघाडी, राष्टÑवादी