पालकमंत्र्यांभोवती छावणीचालकांचा दरबार

राज्यात दुष्काळी स्थिती असल्याने पशुधन वाचवण्यासाठी छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला, तरी छावणी मंजूर करताना जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांची संमती लागणार असल्याने पालकमंत्र्यांच्या शब्दाला ‘वजन’ प्राप्त झाले आहे.

अहमदनगर : राज्यात दुष्काळी स्थिती असल्याने पशुधन वाचवण्यासाठी छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला, तरी छावणी मंजूर करताना जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांची संमती लागणार असल्याने पालकमंत्र्यांच्या शब्दाला ‘वजन’ प्राप्त झाले आहे. छावणी मंजुरीसाठी गावोगावचे कार्यकर्ते खासदार, आमदारांची शिफारस पत्रे घेऊन प्रस्तावांची कागदं वाढवत आहेत. एकूणच छावणी मंजुरीचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे आल्याने त्यांच्याभोवती छावणीचालकांचा गराडा वाढला आहे.
शासनाने राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून तेथील पशुधनासाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी छावण्या सुरू करण्याचा आदेश २५ जानेवारीला काढला. प्रारंभी मंडलस्तरावर छावण्या सुरू होणार होत्या. त्यासाठी ८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले. परंतु प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी असलेल्या जाचक अटींमुळे या प्रक्रियेला जिल्ह्यात अल्प प्रतिसाद मिळाला.
८ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यात केवळ १२५ प्रस्ताव दाखल झाले. त्यामुळे शासनाने १३ फेब्रुवारीला पुन्हा सुधारित आदेश काढून मंडलस्तरावरील अट काढून ती गावस्तरावर केली. म्हणजे आवश्यक जनावरे असतील तर प्रत्येक गावातही छावणी सुरू होऊ शकते. याशिवाय जिल्हाधिकाºयांनी छावणी मंजूर करताना पालकमंत्र्यांची संमती घ्यावी, असेही या आदेशात म्हटले असल्याने छावणीचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे आले.
गावपातळीवर छावणी सुरू करता येणार असल्याने प्रस्तावांची संख्या अचानक वाढली. पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाचे फोनही सध्या जास्तच खणाणत आहेत.
खासदार आमदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची शिफारस पत्रे घेऊन कार्यकर्ते पालकमंत्र्यांकडे छावणी पदरात पाडून घेण्यासाठी साकडे घालत आहेत. काही छावणीचालकांनी भाजपच्या आमदारांकरवी पालकमंत्र्यांकडे छावणीसाठी ‘फिल्डिंग’ लावली आहे.
एकूणच छावण्या मंजुरीच्या केंद्रस्थानी पालकमंत्री असल्याने त्यांच्याभोवती कार्यकर्त्यांचा दरबार वाढला आहे.
दुसरीकडे भाजपच्याच कार्यकर्त्यांना अधिक छावण्या मिळतील, असा आरोपही विरोधक दबक्या आवाजात करत आहेत.

आणखी १२ छावण्यांना मंजुरी
जिल्ह्यात आणखी १२ छावण्यांना प्रशासनाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे आता मंजूर छावण्यांची संख्या १४ झाली आहे. यात सर्वाधिक ७ छावण्या पाथर्डी तालुक्यात आहेत. त्यानंतर पारनेर तालुक्यात ४, तर जामखेड तालुक्यात ३ छावण्यांना मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित प्रस्तावांवर गुरूवारी निर्णय होणार असून, मोठ्या प्रमाणात छावण्या मंजूर होण्याची शक्यता आहे. रात्री उशिरापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात छावण्यांच्या प्रस्तावावर काम सुरू होते.

आमदारांची गोची
जिल्ह्यातील भाजपच्या काही आमदारांकडे छावणीचालकांनी छावणीसाठी साकडे घातले आहे. आमचे प्रस्ताव परिपूर्ण असून आम्हालाच छावणी द्या, अशी मागणी त्यांच्याकडून होत आहे. एकाच गावात अनेक कार्यकर्त्यांनी छावणीचे प्रस्ताव दाखल केल्याने कोणत्या प्रस्तावाला शिफारस द्यायची, याबाबत आमदारांचीच गोची झाली आहे. त्यातून कार्यकर्ते नाराज होऊ नये म्हणून ‘तुम्हीच एकमताने ठरवून एक प्रस्ताव अंतिम करा’ असे सांगण्याची वेळ आमदारांवर आली आहे.