जिल्हा परिषदेचा ‘नो-परफॉर्मन्स’

जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची सव्वा वर्षांची कारकीर्द जणू अदखल पात्र ठरली आहे.

रुटीन कारभार : बैठका-भूमिपूजनाला हजेरी, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील वचक संपला यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची सव्वा वर्षांची कारकीर्द जणू अदखल पात्र ठरली आहे. या काळात राज्याने स्वीकारावा असा एकही पॅटर्न या जिल्हा परिषदेने दिला नाही किंवा राज्याने दखल घ्यावी असे एकही काम केलेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या या रुटीन कारभाराबाबत राजकीय गोटात आणि विशेषत: सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमधूनच नाराजी ऐकायला मिळते. जुने वैर विसरुन सव्वा वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापन केली. सुशिक्षित पदाधिकाऱ्यांच्या हाती सत्तेची दोरी पाहून जिल्हा परिषद कात टाकेल अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात सर्वांचाच अपेक्षा भंग झाला. बैठका, भूमिपूजन व व्हीआयपी दौरे वगळता अध्यक्ष बहुतांश काळ पुसदमध्येच राहतात. तेथील सर्व कार्यक्रमांना हजेरी लावण्यासाठी त्यांची धडपड पाहायला मिळते. त्या ‘वेल क्वॉलिफाईड’ असल्या तरी सभागृह व प्रशासनाचा त्यांचा अनुभव कमी पडत असल्याचे सर्वसाधारण सभांमधून दिसून येते. त्यांचा जिल्हा परिषदेच्या अधिनियमांचा अभ्यास कमी पडतो. शिवाय स्वत:चा अधिकार वापरण्यातही अध्यक्ष बऱ्याच मागे राहत असल्याचे बोलले जाते. जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षांचीही आता पूर्वी प्रमाणे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तेवढी पकड नसल्याचे जाणवते. अर्थ व बांधकाम सभापती ‘मार्जीन’मध्ये खूश आहेत. पक्षातील वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय बोलण्याचीही हिंमत ते दाखवित नाहीत. ते पाहता त्यांचा पक्षाकडून रबर स्टॅम्प म्हणून तर वापर होत नाही ना अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. महिला बालकल्याण व समाज कल्याण सभापतींच्या कारभारावर सत्ताधारी सदस्यच नाराज आहेत. या सभापतींच्या कारभारात पतीराज अवाजवी हस्तक्षेप करीत असल्याची ओरड ऐकायला मिळते. त्यांची शासकीय बैठकांमधील उपस्थिती अनेकांना खटकते. शिक्षण व आरोग्य सभापतींचा मारेगावातच अधिक वेळ जातो. त्यांच्या खात्याचे ‘वस्ताद’ कर्मचारी त्यांना जुमानत नाही. एकूणच जिल्हा परिषदेचा गेल्या ‘परफॉर्मन्स’ नगन्य राहिला आहे. रुटीन वर्क जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. पदाधिकाऱ्यांनी बहुतांश वेळ आढावा बैठकांमध्येच घालविला. काहींनी त्याला दरबाराचे नाव देऊन वेगळेपण दाखविण्याचा प्रयत्न केला. पदाधिकाऱ्यांचा अभ्यास, अनुभव कमी असल्याने अधिकारी-कर्मचारी वर्गही त्यांना तेवढी किंमत देत नसल्याचे चित्र पहायला मिळाले. बैठकांमध्ये तयारी करून न येणे, थातूर-मातूर उत्तरे देणे, टाईमपास करणे असे प्रकार अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या या वागण्याबाबत पदाधिकारीही खासगीत नाराजी व्यक्त करतात. जिल्हा परिषदेचे सीईओ नॉनकरप्ट असले तरी त्यांचा कौतुकाच्या कामांवर अधिक भर राहत असल्याचे दिसते. त्यांना कलेक्टर पदाचे वेध लागल्याचे त्यांचेच अधिनस्त चर्चा करतात. म्हणूनच सहज होणाऱ्या शौचालयांच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या आडोश्याने शेरे बुकातील नोंदी अपडेट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. सव्वा वर्षात जिल्हा परिषदेने एकही नावीन्यपूर्ण योजना राबविल्याचे ऐकिवात नाही. ते पाहता आता या पदाधिकाऱ्यांची अशा वेगळ्या धाटणीच्या कामांसाठी खरोखरच क्षमता आहे काय असा प्रश्न जिल्हा परिषदेत उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)