लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : येत्या ८ सप्टेंबरला जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र, ही सभा ऑफलाईन होणार की ऑनलाईन याबाबतचा गुंता अद्यापही कायम आहे. सत्ताधाऱ्यांचा ऑनलाईनवर, तर विरोधकांचा ऑफलाईनवर भर दिसून येत आहे. कोरोनामुळे गेल्या अनेक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आल्या. त्यात संबंधित तालुक्यातील सदस्यांनी पंचायत समितीत एकत्र येऊन आपल्या समस्या मांडल्या. मात्र, या समस्या मांडताना अनेकांना तांत्रिक बाबींचा अडथळा आला. आवाज कमी जास्त होणे, स्पष्ट ऐकू न येणे, सदस्याचा व्यवस्थित परिचय न मिळणे, आदी बाबी दिसून आल्या. अनेकदा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय वास्तूतून सदस्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचीही तक्रार झाली. विरोधकांनी समस्या मांडूच दिल्या जात नाही, असा आरोप केला. सोयीच्या सदस्यांनाच ऑनलाईन सभेत बोलू दिले जाते, असा आरोप विरोधकांनी सातत्याने केला. मात्र, शासकीय नियमांचा दाखला देऊन सत्ताधाऱ्यांनी ऑनलाईन सभेचे सातत्याने समर्थनच केले. गेल्या वर्षभरात ऑफलाईन पद्धतीने सर्वसाधारण सभा न झाल्याने समस्या कायम असल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरूच ठेवला आहे. नुकतेच दोन सदस्यांनी याबाबत संताप व्यक्त करीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची खुर्ची उचलून थेट तळमजल्यावर आणून ठेवली होती. त्यांनीही प्रोसिडिंगसह ऑफलाईन सभा घेण्याची मागणी लावून धरली होती. दरम्यान, ८ सप्टेंबरची सर्वसाधारण सभा निश्चित झाली होती. सभेच्या नोटीसवर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळाल्यास ही सभा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्याबाबत सदस्यांना कळविले जाईल, अशी टीपही टाकण्यात आल्याची माहिती डेप्युटी सीईओंनी दिली. ही सभा विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचीच सभा ठरण्याची शक्यता आहे. दर तीन महिन्यांनंतर सर्वसाधारण सभा घेतली जाते. मात्र, तीन महिन्यांनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची लगबग सुरू होऊन आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही शेवटचीच सभा ठरण्याची शक्यता बळावली आहे.
पदाधिकाऱ्यांमध्ये कुरबुर, सदस्यांमध्ये संतापगेल्या काही महिन्यांत सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये कुरबुर वाढली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी अनेकदा नाराजी व्यक्त करीत आहेत. प्रशासन महाविकास आघाडीतील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनाच प्राधान्य देत असल्याची ओरड होत आहे. जिल्हा शिक्षक पुरस्कार निवडीवरूनही शिवसेना व काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांत घमासान झाल्याची माहिती आहे. शिवसेनेचे पदाधिकारी या प्रक्रियेत नको त्या तालुक्यात लुडबूड करीत असल्याचे सांगितले जात आहे. आता कार्यकाळ संपत असताना पदाधिकारी सामूहिकपणे वागतात की त्यांच्यात सुंदोपसुंदी सुरूच राहते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष आहे.