शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्तृत्वशून्य लोकांकडूनच जाती-धर्माच्या नावे राजकारण केले जाते: नितीन गडकरींचा टोला
2
अजित पवार गटाच्या आमदाराच्या स्वीय्य सहाय्यकाचा भिवंडीजवळ महामार्गवरील अपघातात मृत्यू
3
कोलकाता नाईट रायडर्स अव्वल स्थानी! LSG ला नमवून प्ले ऑफची जागा जवळपास केली पक्की 
4
रक्तानं आपलं चित्र रेखाटणाऱ्या कलाकाराचं आधी फडणवीसांकडून कौतुक अन् नंतर दिला प्रेमळ सल्ला!
5
निवडणूक रोख्यांमुळे पंतप्रधान कार्यालय वसुलीचे कार्यालय बनल्याचे स्पष्ट- प्रकाश आंबेडकर
6
महायुतीचे उमेदवार उज्ज्वल निकम यांच्यासाठी मुलगा अनिकेत निकम यांचा घरोघरी जाऊन प्रचार
7
लोकसभा निवडणुकीतील तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान जवळ येताच सोशल मीडियावर रायगड पोलिसांची करडी नजर
8
डॉक्टर प्रविण अग्रवाल विरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल; रुग्ण महिलेसोबत अश्लील वर्तनाचा आरोप
9
अपघात की..? वांद्रे येथे नारळाचे झाड अचानक कोसळले! रिक्षाचालक जखमी, दुकानही जमीनदोस्त
10
मागील दोन महिन्यात झपाट्याने वाढलेल्या सोने-चांदीच्या किंमती घसरल्या, जाणून घ्या भाव
11
ठाण्यात अजब घटना! धक्का लागल्याचा जाब विचारल्याने मद्यपीचा वृद्धावर चाकूने हल्ला
12
धक्कादायक घटना! दहा लाखांमध्ये घराचे आमिष दाखवून एक कोटी ४८ लाखांची फसवणूक
13
Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांचे उद्याचे सर्व कार्यक्रम, सभा रद्द! घसा बसला, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे घेतला निर्णय
14
दारूची वाहतूक अन् वाटपावर 'एक्साईज'ची करडी नजर; रात्रंदिवस सोलापुरात पथके राहणार तैनात
15
ठाणे जिल्ह्यातील निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी गांभीर्यपूर्वक काम करण्याचे अधिकाऱ्यांना धडे
16
कर्तव्यावर असलेले पोलीस अंमलदार ३८ वर्षीय बाळासाहेब नंदुर्गे यांचा पिंपरीत हृदविकाराने मृत्यू
17
रामललाचे दर्शन घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अयोध्येत रोड शो! रॅलीला आला मोठा जनसमुदाय
18
सोलापुरात भाजपा, काँग्रेस, बसपाच्या  प्रचाराबद्दल आचारसंहिता भंगचे गुन्हे 
19
अजितदादांना वेळ मिळाला, प्रचार फिरवला, 'अजेंडा' दिला; 'सुनेत्रा वहिनीं'ना फायदा होणार?
20
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांचा रशियाच्या Most Wanted यादीत समावेश; अहवालात करण्यात आलाय दावा

जिल्हा परिषद सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2020 3:27 PM

गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुर्हेकर यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट‘मॅट’चा निर्वाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी.  कुर्हेकर  यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.प्रमोद भाऊराव गोडांबे असे या बीडीओचे नाव आहे. ते रायगड जिल्हा परिषदेअंतर्गत महाड येथे कार्यरत होते. १९ एप्रिल रोजी पंचायत समितीच्या सभेनंतर त्यांनी जेवणाची व्यवस्था केली. नेमका त्याच दिवशी त्यांचा वाढदिवस होता. मात्र त्यांनी कोविडमध्ये वाढदिवसाची पार्टी दिल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये उमटले. त्याची दखल घेऊन ग्रामविकास खात्यांच्या सचिवांनी सदर बीडीओच्या निलंबनाचे मौखिक आदेश सीईओंना दिले.

त्यानुसार ३० एप्रिल रोजी बीडीओ गोडांबे यांना निलंबित करण्यात आले. या निलंबनाला ५ मे रोजी शासनाने कार्योत्तर मंजुरीही दिली. या निलंबनाला बीडीओंनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. शासनाची बाजू सादरकर्ता अधिकारी ए.जे. चौगुले तर सीईओंची बाजू अ‍ॅड. ए.सी. गावणेकर यांनी मांडली. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, ते अधिकार शासनाकडे आहेत, अधिकार असते तर कार्योत्तर मंजुरीला प्रकरण पाठविले गेले नसते, या मंजुरीतच अधिकार नसल्याचे सिद्ध होते, वाढदिवस साजरा केला एवढ्या क्षुल्लक कारणासाठी निलंबन कसे? आदी मुद्यांवर अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी युक्तीवाद केला. त्यातील पहिलाच मुद्दा ‘मॅट’ने मान्य केला. सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.

दोन्ही आदेश केले रद्द‘मॅट’ने बीडीओ गोडांबे यांचा निलंबन आदेश व शासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचा आदेश रद्द केला. दोन आठवड्यात त्यांना पुनर्स्थापना देऊन सर्व आनुषांगिक लाभ देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. या खटल्यात बीडीओंच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.   पूर्वलक्षी प्रभावाला ‘मॅट’चा विरोधनिलंबनाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याची तरतूदच कायद्यात नाही, शिवाय पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देता येत नाही, असेही ‘मॅट’ने स्पष्ट केले.‘त्या’ कलमाचा पहिल्यांदाच वापरबीडीओ प्रमोद गोडांबे यांच्या वागण्याने राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचा ठपका ठेवत महाराष्टÑ नागरी सेवा शिस्त व अपिल नियम ४ (१) (ब) अन्वये हे निलंबन केले गेले. या कलमाचा गेल्या तीन दशकात पहिल्यांदाच वापर केला गेल्याचे सांगण्यात येते.

टॅग्स :Courtन्यायालय