मुकेश इंगोलेलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ: दारव्हा तालुक्यात खरीप २०१७ चा पीकविमा मंजूर असताना आधार क्रमांक लिंक न केल्यामुळे २९ शेतकऱ्यांची अडकलेली सहा लाख ९३ हजार ८९६ रुपये नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. वरील रक्कम कंपनीकडून बँकेला प्राप्त झाली असून दोन दिवसात ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळती केली जाणार आहे.याविषयी सुरुवातीला कोणतीही हालचाल झाली नव्हती. विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम परत करण्याचा पर्याय समोर आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. परंतु लोकमतने शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न लावून धरल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि जिल्हा प्रशासनाने दखल घेत विमा कंपनीकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला. सहा महिन्यानंतर आता त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दारव्हा शाखेंतर्गत २२ ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. २०१७ मध्ये त्यापैकी १९ संस्थांना नियमित कर्ज वाटप झाले. या संस्थांमध्ये ४८९ नियमित कर्जदार सभासद असून त्यांच्या ८५७.१९ हेक्टर क्षेत्रावर प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगामासाठी विमा काढण्यात आला होता. संबंधित संस्थांनी विमा प्रस्ताव तयार करून बँकेला सादर केले. त्यापोटी येणारी १४ लाख ५८ हजार रुपये प्रीमियमची रक्कम संस्था कर्ज नावे करून बँकेच्या पीक विमा खात्यात वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर बँकेच्या वतीने नियमित सभासदांचे कामकाज ऑफलाइन पोर्टलवर करण्यात आले. परंतु १० ग्राम विकास विविध कार्यकारी संस्थेमधील ३० सभासदांची यादी बँकेत सादर करताना आधार कार्ड क्रमांक सोबत न दिल्यामुळे ऑफलाइन पोर्टलवर ती नावे स्वीकारली नाही. परंतु या सभासदांच्या प्रीमियमची रक्कम मात्र विमा कंपनीकडे जमा होती. यामधील २९ सभासद पीक विमा भरपाईस पात्र असून त्यांची नुकसान भरपाईची रक्कम सहा लाख ९३ हजार ८९६ एवढी असल्याचा अहवाल देखील बँकेच्या जिल्हा कार्यालयाला पाठविण्यात आला होता.परंतु तरीसुद्धा कंपनीकडून या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नव्हती. लोकमतने हा विषय उचलून धरल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेतली. त्यानंतर जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद देशपांडे यांनी विमा कंपनीकडे पाठपुरावा केला. कंपनीने राज्य शासन व केंद्र शासनाचा भरपाईचा हिस्सा मिळण्याकरिता त्यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला. दरम्यान बँकेचा पाठपुरावा चालूच होता. शासनाकडून प्रस्ताव मंजूर होऊन आल्यानंतर कंपनीने भरपाईची रक्कम बँकेकडे वर्ग केली.
शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरणअडकलेली पिकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सुरवातीला महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांना निवेदन दिले होते. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याची सूचना केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी या प्रश्नाची दखल घेत यासाठी स्वतंत्र बैठक घेतली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक वसंतराव घुईखेडकर, प्रकाश मानकर व प्रा शिवाजी राठोड यांनीसुद्धा संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडला. परंतु बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद देशपांडे यांनी कंपनीकडे वारंवार पाठपुरावा करून महत्त्वाची भूमिका बजावली. या सर्व घडामोडीचे वृत्त लोकमत मध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर या प्रयत्नाला गती आली. त्यामुळेच न्याय मिळाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले असून विम्याची रक्कम मंजूर झाल्यामुळे आनंद व्यक्त केला जात आहे.