लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संभाव्य बुडित कर्जाचा आकडा (एनपीए) ६५० कोटींवर पोहोचला आहे. बँकेचे प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी हे बुडित कर्ज आणि थकबाकीदार यांच्यवरच फोकस निर्माण केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. राज्य शासनाने या बँकेवर प्रशासक म्हणून यवतमाळचे जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांची नेमणूक केली. प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारताच सिंह यांनी बँकेच्या सर्व संबंधित प्रमुख अधिकाऱ्यांची शनिवारी बैठक घेऊन आढावा घेतला. सोमवारी पुन्हा या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविली गेली.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा ‘एनपीए’ ४५ ते ५० टक्क्याच्या घरात पोहोचला आहे. अर्थात सुमारे ६५० कोटी रुपये कर्ज संभाव्य बुडित झाले आहे. यावरच जिल्हाधिकाऱ्यांचा संपूर्ण फोकस राहणार आहे. हे कर्ज थकीत होण्यामागील नेमके कारण काय, थकबाकीदार कोण, बँकेने वसुलीसाठी काय प्रयत्न केले, किती नोटीस दिल्या, कुठे जप्तीची कारवाई केली का, वसुलीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले का, फिल्ड सर्वेनुसार कर्ज दिले गेले का, कर्जदारांची संपत्ती तारण ठेवून, त्याची आर्थिक क्षमता तपासून कर्ज देण्यात आले का, कर्जदारांमध्ये स्वत: संचालक अथवा त्यांचे जवळचे नातेवाईक आहेत का, किती संचालकांच्या शिफारसींवरून दिलेले कर्ज थकीत झाले अशा विविध मुद्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोकस राहणार आहे.
थकीत कर्जासाठी बँकेची यंत्रणा कायम कृषी कर्ज, कर्जमाफी, व्याजमाफी, कर्जाचे पुनर्गठन, शासनाकडून न आलेला निधी आदी कारणांचा आडोसा घेताना दिसते. मात्र त्यात खरोखरच तथ्य आहे का, क्षमता असूनही कर्जदार, मोठे शेतकरी परतफेडीस टाळाटाळ करीत आहे का, किती वर्षांपासून कर्ज भरले गेले नाही, थकबाकीदार शेतकºयाचे वार्षिक उत्पन्न किती अशा विविध मुद्यांवर एनपीएच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी संपूर्ण लक्ष केंद्रीत करणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकींग क्षेत्रासाठी १२ मापदंड (पॅरामीटर) ठरवून दिले आहे. सीआरआर, एसएलआर, सीआरए, एनपीए हे त्यातील प्रमुख आहेत. या मापदंडानुसार जिल्हा बँक सध्या कोणत्या पायदानवर आहे, हे तपासले जाईल. या मापदंडानुसार बँकेला आणखी वरच्या क्रमांकावर नेण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे एम.डी. सिंह यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.भरती, निवडणुकीत स्वत:हून हस्तक्षेप नाहीजिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी सांगितले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक म्हणून कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार आपल्याला नाही. सर्वोच्च न्यायालय व शासनानेही तसे आदेश दिले आहेत. केवळ दैनंदिन कामकाज कसे व्यवस्थित चालेल हे आपल्याला पहायचे आहे. जिल्हा बँकेची नोकरभरती, संचालक मंडळ निवडणूक हा न्यायालयाच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने आपण स्वत:हून त्यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. परंतु शासन अथवा न्यायालयाने या संबंधी काही आदेश दिल्यास त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाईल, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.जिल्हाधिकाऱ्यांना बँंकींगचाही अनुभवप्रशासक तथा जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह आयएएस होण्यापूर्वी बँकींग क्षेत्रात कार्यरत होते. एमबीए (फायनान्स) असलेले सिंह यांनी दिल्लीमध्ये ‘येस’ बँक आणि ‘एचएसबीसी’मध्ये सहा वर्षे सिनिअर बँकींग अ‍ॅनालिसिस्ट (एसबीए) म्हणून कार्यरत होते. याच बँकींग सेक्टरचा अनुभव त्यांना आता बँकेचे प्रशासक म्हणून काम करताना उपयोगी ठरत आहे.