अविनाश साबापुरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यास डायटची यंत्रणा झटत आहे. मात्र ‘शाळा बंद, शिक्षण सुरू’ उपक्रमाचे हे शिलेदारच गेल्या चार महिन्यांपासून पगाराविना अस्वस्थ आहेत. केंद्र शासनाने टाळलेला आर्थिक हिस्सा आणि राज्य शासनाने केलेले दुर्लक्ष ऐन गरजेच्या वेळी डायटची यंत्रणा खिळखिळी करण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
राज्यात २४ मार्चपासून लॉकडाऊन घोषित झाला. त्यानंतर वित्त विभागाने राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईस आल्याचे कारण पुढे करीत विविध विभागांच्या खर्चावर निर्बंध घातले. त्यामुळे मे महिन्यापासून राज्यभरातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील (डायट) ८५० कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या डायटमध्ये एकंदर २६ पदे मंजूर आहे. त्यात ११ पदे ही प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता अशी पहिल्या श्रेणीतील पदे आहेत. तर उर्वरित १५ पदांमध्ये विषय सहायकांपासून तर शिपायांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. चार महिन्यांपासून पगार नसला तरी हे कर्मचारी ग्रामीण विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत.
मात्र आता आर्थिक तंगीचा कडेलोट होत असल्याने साहाजिकच कामावर परिणाम होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. डायटच्या कर्मचाºयांच्या पगारासाठी जे अनुदान येते त्यात केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के वाटा असतो. लॉकडाऊनच्या काळात केंद्राचा ६० टक्के वाटा मिळाला नाही, असा कांगावा करीत राज्य शासनानेही ४० टक्के वाटा वितरित केला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले आहेत.शासनाच्या प्राधान्यक्रमात डायटला डच्चूराज्याची आर्थिक स्थिती लॉकडाऊनमुळे बिघडल्याने खर्चाचे नियोजन करण्याबाबत वित्त विभागाने ४ मे रोजी आदेश निर्गमित केला. त्यात केंद्र पुरस्कृत योजना व राज्याचा हिस्सा याबाबत सविस्तर निर्देश देण्यात आले. यंदाच्या निधीतून ज्या योजनांमधील मानधन, वेतन आणि निवृत्ती वेतन अदा करायचे आहे, अशा योजना आणि उपक्रमांचा प्राधान्यक्रम देताना डायटचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे.