लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : विविध शासकीय विभागांसह कार्यालयांमध्ये दलालांचा कायम वावर असतो. नागरिकांना कुठलेही काम दलालामार्फतच करावे लागते. जिल्ह्यात दलाल 'संस्कृती' चांगलीच रुजली आहे. सरकारने मंत्रालयातील दलालांना पायबंद घालण्यासाठी नुकताच निर्णय घेतला. शासकीय कार्यालयातील 'दलालराज' संपविण्यासाठी कधी पाऊल उचलणार, असा सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभाग, उपविभागीय अधिकारी कार्यालये, तहसील, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी विभाग, नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, महावितरण, भूमिअभिलेख आदी विभागांशी नागरिकांचा थेट संबंध येतो. घरकुल, शिधापत्रिका, निराधार, कृषी साहित्य, शिलाई मशीन, शौचालय यासह विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना शासनाकडून राबविल्या जातात. तसेच उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रिमिलिअर, जातीचा दाखला आदी कागदपत्रेही शासकीय कार्यालयातून आणि सेतू केंद्रातून उपलब्ध होते. ही सर्व प्रक्रिया राबविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र वैयक्तिक योजनांचा लाभ आणि अन्य कामे शासकीय कार्यालयातून थेट न होता, दलालामार्फतच होत असल्याची ओरड नेहमीच ऐकायला मिळते. अनेक विभागात तर दलाल मंडळी अगदी कमर्चाऱ्याच्या रुबाबात वावरताना दिसतात. हा संपूर्ण प्रकार माहीत असूनही, अधिकारी कारवाई करीत नाही. त्यामुळे नागरिकही तक्रार करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारने मंत्रालयातील दलालांना पायबंद घालण्यासाठी पावले उचलली आहे. शासकीय विभागातील दलालांनाही चाप लावण्यासाठी कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा नागरिक करीत आहे.
प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळे 'रेट' जिल्ह्यात बहुतांश शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात दलालांचा सुळसुळाट झालेला आहे. कामानुसार दलालांकडून 'रेट' आकारले जात आहे. पैसे दिल्यानंतरच झटपट कामे होत असून, अन्यथा कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. दलाल मंडळी दररोज हजारो रुपये सर्वसामान्यांकडून उकळत आहे. यात ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजुरांची संख्या अधिक असल्याचे चित्र आहे.
एसीबीच्या ट्रॅपमध्येही सापडले दलालजिल्ह्यात आजवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अनेक सापळे रचून लाचखोरांना ताब्यात घेतले. यात खासगी व्यक्तींची संख्याही लक्षणीय आढळून आलेली आहे. वर्षभरात तीन खासगी व्यक्ती लाचखोरीत अडकले. यावरून प्रशासनात दलाल चांगलेच सक्रिय असल्याचे स्पष्ट होत आहे.