दिव्यांग प्रवाशांकरिता ‘एसटी’च्या व्हीलचेअर

दिव्यांगांना बसमध्ये चढण्यासाठी वाहक मदत करेल, असे ‘एसटी’च्या दर्शनी भागावर लिहून असले तरी, ही मानवता अपवादानेच दाखविली जाते. शिवाय फलाटावरून बसपर्यंत पोहोचण्यासाठी दिव्यांगांना कुणाचातरी आधार घ्यावा लागतो. विमानतळ, रेल्वेस्थानक या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीच्या ठिकाणी व्हीलचेअर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.

ठळक मुद्देसामाजिक बांधिलकी : रेडक्रॉस, रोटरी, लायन्सचा हातभार लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांवर दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सामाजिक बांधिलकीचे धोरण राबविताना महामंडळाने यासाठी काही सामाजिक संस्थांची मदत घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. येत्या दोन आठवड्यात ही सुविधा मिळवून घ्यावी, असे आदेश महामंडळाच्या वाहतूक महाव्यवस्थापकांनी सर्व विभाग नियंत्रकांना दिले आहे.दिव्यांगांना बसमध्ये चढण्यासाठी वाहक मदत करेल, असे ‘एसटी’च्या दर्शनी भागावर लिहून असले तरी, ही मानवता अपवादानेच दाखविली जाते. शिवाय फलाटावरून बसपर्यंत पोहोचण्यासाठी दिव्यांगांना कुणाचातरी आधार घ्यावा लागतो. विमानतळ, रेल्वेस्थानक या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीच्या ठिकाणी व्हीलचेअर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र एसटी त्यात बरीच मागे आहे. आता दिव्यांगांना अधिनियम १९९५ नुसार (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) व्हीलचेअरची सुविधा पुरविण्याचे निर्देश एसटीला देण्यात आलेले आहेत.विमानतळ, रेल्वेस्टेशन याठिकाणी दिली जाणारी सुविधा आणि महामंडळाचे सामाजिक बांधिलकीचे धोरण विचारात घेता एसटी व्हीलचेअर उपलब्ध करून देणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात सर्व आगार मुख्यालयातील बसस्थानक, महत्वाचे तीर्थक्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रातील बसस्थानके याठिकाणी व्हिलचेअर दिली जाणार आहेत. यासाठी रेडक्रॉस, रोटरी, लायन्स या संस्थांशी पत्रव्यवहार केला जाणार आहे. दोन आठवड्यात या संस्थांकडून व्हीलचेअर मिळवून घेण्यात यावी, असे आदेश महाव्यवस्थापकांनी विभाग नियंत्रकांना दिले आहेत.रॅम्पची जबाबदारी बांधकामकडेअंध, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र रॅम्प तयार करण्याची जबाबदारी एसटीच्या बांधकाम महाव्यवस्थापकांवर सोपविण्यात आली आहे. जिथे नसेल तिथे ही सोय करायची आहे. व्हीलचेअर वाहतुकीसाठी रॅम्प उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना बांधकाम विभागाला करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगांना समान संधी, हक्काच्या संरक्षणासाठी महामंडळाने ही पावले उचलली आहेत.