लोकमत न्यूज नेटवर्क पुसद : राज्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आला. जीआर आमच्यापर्यंत अजून आला नाही, असे कारण सांगून मुलींना मोफत शिक्षणापासून शिक्षण संस्था वंचित ठेवत आहे. मोफत शिक्षणाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याने पालकही चिंतेत पडले आहे.
आता शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत प्रवेश मिळणार का? याचे उत्तर संस्था चालकांकडे नाही. ते प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना सांगतात की, शासन आदेश आमच्याकडे आलेला नाही. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश आल्यास त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल. परंतु राज्य शासनाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग, तसेच, इतर मागास वर्ग याप्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करण्याबाबतचा आदेश निर्गमित केला आहे. पालकांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना जीआर दाखविला. मात्र, आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे निर्देश आले नाही. त्यामुळे अंमलबजावणी करू शकत नाही, असे उत्तर देण्यात येत आहे. मुलींना मोफत शिक्षणाची घोषणा जरी झाली तरी अद्याप विद्यापीठांनी हा जीआर महाविद्यालयांकडे पाठविला नाही. यामुळे विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. ज्या शैक्षणिक संस्था विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहे, अशा संस्थांवर कायर्वाहीची पाऊल उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महाविद्यालयात प्रवेशासाठी विद्यार्थिनी जातात. तेव्हा त्यांना पूर्ण फी भरण्याचे सांगितल्या जात आहे. मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा आदेश दीड महिन्यापूर्वी निघाला. महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडे साधी विचारणा केली नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
"विद्यापीठाकडून अद्याप मुलींना मोफत शिक्षणासंदर्भातला जीआर महाविद्यालयाला प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे पूर्ण फी भरूनच प्रवेश घ्यावा लागेल. शासन निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचल्यावर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल." - डॉ. छाया कोकाटे प्राचार्य, वत्सलाबाई नाईक महिला महाविद्यालय, पुसद.