पाणीटंचाई उपाययोजना शून्य

पावसाळा १५ दिवसांवर येऊन ठेपला तरी, पाणीटंचाई उपाययोजना शून्य आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या

पावसाळा तोंडावर : ४० विहिरी अधिग्रहित, पाच टँकर सुरू लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : पावसाळा १५ दिवसांवर येऊन ठेपला तरी, पाणीटंचाई उपाययोजना शून्य आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून ग्रामपंचायतींना धारेवर धरल्याने उपाययोजनांचे बिंग फुटले. केवळ विहीर अधिग्रहण आणि टँकर सुरू करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी बहाल केली आहे. उन्हाच्या झळा वाढताच भूजल पातळी खालावली. परिणामी मे महिन्यात पाणीटंचाई तीव्र झाली. टंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषदेने कृती आराखडा सादर केला होता. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधी चौदाव्या वित्त आयोगातील निधीचा हिशेब सादर करण्याचे आदेश देताच या उपाययोजनांची पोलखोल झाली. चौदाव्या वित्त आयोगातून प्राधान्याने पाणी टंचाई निवारणासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची कोणत्याच ग्रामपंचायतींनी घेतली नसल्याचे यातून उघड झाले. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा हिशेब मागिल्याने उपाययोजनांमधील नळ आणि पाणी पुरवठ्याची कामे रखडली. यामुळे आता मे महिन्यात नागरिकांना पाणी टंचाईच्या तीव्र झळा बसत आहेत. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणी टंचाई निवारणासाठी तीन कोटी सात लाख ४० हजार रूपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र या निधीतून केवळ विहीर अधिग्रहीत करणे आणि टँकर सुरू करण्यासच त्यांनी परवानगी दिली. विशेष नळ योजना दुरूस्ती आणि तात्पुरत्या पूरक नळ योजनांवर निधी खर्च करण्यास मंजूरी नाकारली. नळ योजना विशेष दुरूस्ती आणि तात्पुरत्या पूरक नळ योजनेसाठी तांत्रिक मंजुरीसह प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागते. हे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळले. आता पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी पंचायतच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून विशेष दुरूस्ती आणि तात्पुरत्या पूरक नळ योजनेच्या कामांसाठी ग्रामपंचायतींना निर्देश देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याची गळ घातली आहे. पावसाळा सुरू होण्यास आता जेमतेम १५ दिवसांचा अवधी आहे. त्यामुळे पुढील १५ दिवसांत खरच ही कामे पूर्ण होतील, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. आराखड्याला दोन कोटींची कात्री ४पाणीटंचाई निवारणासाठी तीन कोटी सात लाख ४० हजारांचा प्रस्ताव मंजूर झाला. मात्र त्यातील नळ योजनेची विशेष दुरूस्ती व तात्पुरत्या पूरक नळ योजनेच्या एक कोटी ९४ लाख रूपयांच्या खर्चावर बंधन घातले गेले. त्यामुळे हा निधी वाचणार आहे. अत्यावश्यक ठिकाणीच टँकर गेल्यावर्षी जिल्ह्यात ११० टक्के पाऊस झाला. जलयुक्तची कामे झाली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने अत्यावश्यक ठिकाणीच टँकर सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. परिणामी केवळ चार तालुक्यांनी टँकरचे प्रस्ताव सादर केले. यामुळे आत्तापर्यंत जिल्ह्यात केवळ ४० विहिरी अधिग्रहीत करण्यात आल्या असून केवळ केवळ पाचच टँकर सुरू करण्यात आले आहे.