कुरघोडीच्या राजकारणात शहराची कचरा कोंडी

नगर परिषदेतील राजकीय विसंगतीचा फटका सामान्य जनतेला बसत आहे. राज्य व केंद्रात युतीची सत्ता असली तरी नगरपरिषदेत शिवसेना भाजपातच विस्तव जात नाही. शिवसेनेकडे नगराध्यक्षपद तर सभागृहाचे बहुमत भाजपाकडे आहे. या दोन्ही पक्षात स्थानिक पातळीवर टोकाच्या विरोधाचे राजकारण सुरू असल्याने शहरात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शहरातील सध्याची कचरा कोंडी हा त्याचाच परिणाम आहे.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपालिकेचा कारभार : कंत्राटदाराने दिला पुन्हा कामबंदचा ‘अल्टिमेटम’

सुरेंद्र राऊत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगर परिषदेतील राजकीय विसंगतीचा फटका सामान्य जनतेला बसत आहे. राज्य व केंद्रात युतीची सत्ता असली तरी नगरपरिषदेत शिवसेना भाजपातच विस्तव जात नाही. शिवसेनेकडे नगराध्यक्षपद तर सभागृहाचे बहुमत भाजपाकडे आहे. या दोन्ही पक्षात स्थानिक पातळीवर टोकाच्या विरोधाचे राजकारण सुरू असल्याने शहरात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शहरातील सध्याची कचरा कोंडी हा त्याचाच परिणाम आहे.नगराध्यक्षांचे संपूर्ण अधिकार गोठवून त्यांना रबर स्टॅम्प बनवले आहे. तर नगराध्यक्षांवर कुरघोडीसाठी पालिकेतील प्रशासन प्रमुखाला पूर्णत: अभय दिले आहे. त्यामुळे एकांगी कारभार सुरू आहे. जनतेच्या सोयी सुविधेकडे लक्ष देण्याऐवजी मर्जी राखण्याचा कार्यक्रम येथे सुरू आहे. यातूनच नगरपरिषद आर्थिक दिवाळखोरीत निघाली आहे. शहरातील विकासकामांना या राजकीय कुरघोडीची दुष्ट लागली आहे. या कुरघोडीत भविष्यातील भयावह अशा समस्या दडल्या आहे. याचे परिणाम दुरगामी होणार असून ते यवतमाळच्या अधोगतील कारणीभूत ठरणारे आहेत. हे सर्व समजून उमजूनही याला कोणीच उघड विरोध करताना दिसत नाही. बहुमताच्या जोरावर सोयीचे निर्णय घेतले जात आहे. विरोधकही यावर एका मर्यादेपलिक डे जाऊन भूमिका घेण्यास तयार नाही. प्रशासन प्रमुखाला बहुमताची प्रत्येक वेळी साथ मिळत आल्याने अनेक निर्णय चुकीच्या पद्धतीने लादले गेले आहेत. कचऱ्याची समस्याही यातूनच निर्माण झाली आहे. कधी काळी शहराला स्वच्छतेचा पुरस्कार मिळवून देणाºया माजी नगराध्यक्षांच्या अर्धांगिनी अध्यक्षपदावर विराजमान आहे. शिवाय त्याच काळात प्रशासकीय बाजू सांभाळणारे मुख्याधिकारी येथे कार्यरत आहे. सत्ताधारी आमदारही भाजपाचे असून आता त्यांना राज्य सरकारातील भारदस्त मंत्रीपद मिळाले आहे. त्यानंतरही केवळ राजकीय सुडबुद्धीमुळे शहराची वाताहत होत आहे. नगरसेवकांची ७० टक्के टीम नवीन असली तरी जुन्या ज्येष्ठांनी सोयीस्कररित्या भूमिका बदलल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.स्वच्छ व सुदंर शहर अशी स्वप्ने दाखविणारे कार्यसम्राट नेते व कार्यकर्त्यांचे कार्य केवळ गावात फलकबाजी करण्यापुरतेच मार्यादित दिसत आहे. चुकीचे निर्णय घेऊन नगरपरिषदेचा संपूर्ण कारभार आतबट्ट्यात आणला आहे. नियमांची ऐसीतैशी करून केवळ आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. यातूनच शहरात कचºयाचे संकट उद्भवले आहे. नगरपरिषदेचा कारभार अजूनही बहुतांश नगरसेवकांना उलगडलाच नाही. त्यामुळे ‘हो च्या पुढे आणि नाही च्या मागे’ इतकीच त्यांची उपलब्धी आहे. अनेक स्वार्थी पदाधिकारी व धुर्त सदस्य यांचा पूरेपूर वापर करून घेताना दिसत आहे. शहरात विकासकामांची रेलचेल सुरू आहे. मात्र याच विकासकामात शहराच्या दुर्दशेचे बिजारोपण झाले आहे. काळाच्या ओघात आता एक एक समस्या पुढे येत आहे. दोन वर्षापूर्वीच कचरा डेपोसाठी नवीन जागा प्रस्तावित करून त्याची प्रक्रिया पूर्ण केली असती तर आजची समस्या निर्माण झाली नसती. कचरा उचलण्याच्या कंत्राटातही हीच भूमिका आडवी आली आहे. नियमानुसार नवीन कंत्राट काढून त्यावर १४ व्या वित्त आयोगातून आर्थिक तरतूद केली आहे. मात्र हा शासनाने दिलेला पैसा खर्च करण्याऐवजी नगपरिषद फंडातून आर्थिक उधळपट्टी करण्यात आली. आता सामान्य फंडातील पैसा संपल्याने कंत्राटदाराची देयके थकली आहे. नवीन निविदा प्रक्रिया करेपर्यंत पर्यायी कंत्राट चालविणेही नियमबाह्य आहे. पालिका प्रशासनच नियमांची वासलात लावून शहराच्या स्वच्छतेचे धिंडवडे काढत आहे. हा प्रकार सर्वच सदस्य अगदी भाबडेपणाने खपवून घेत आहे.कचरा कंत्राटदाराने कामबंद करण्याची नोटीस दिली आहे. ११ जुलैपासून तो बंद पुकारणार आहे. सध्या कचरा टाकण्यासाठी पालिकेकडे एकमेव जागा आहे. तिथे जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने घंटागाड्या जावू शकत नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री मदन येरावर यांची भेट घेतली. लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतील संयुक्त बैठकीत तोडगा काढणार आहेत.- जगदीश वाधवाणी, आरोग्य सभापती, नगरपरिषद, यवतमाळसमस्या निदर्शनास आणून देऊनही काहीच करत नाही. पावसाळा सुरू होऊन मान्सूनपूर्व उपाययोजना नाही. कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्टेड करायला पाहिजे. पैसा भरपूर खर्च होत असूनही समाधानकारक काम नाही. आंदोलनाशिवाय कोणताच पर्याय नाही, त्यालाही प्रशासन दाद देत नाही.- चंद्रशेखर चौधरी, विरोधी पक्षनेते, नगरपरिषद, यवतमाळ