अखेर ‘झेडपी’च्या नियमबाह्य वर्गांची मोजदाद

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सरसकट पाचवा आणि आठवा वर्ग उघडण्यात आल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश : उपसंचालकांच्या आदेशाची दीड महिन्यानंतर दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सरसकट पाचवा आणि आठवा वर्ग उघडण्यात आल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांनी अशा नियमबाह्य वर्गांबाबत अहवाल मागविला होता. परंतु, उपसंचालकांचा आदेश तब्बल दीड महिना धुळखात राहिल्यानंतर आता अचानक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील पाचव्या, आठव्या वर्गाची मोजदाद सुरू केली आहे.शिक्षणाचा आकृतीबंध बदलल्यामुळे जिल्हा परिषदेने जेथे चौथीपर्यंत शाळा आहे, तेथे पाचवा वर्ग उघडला. तर जेथे सातवीपर्यंत शाळा आहे, तेथे आठवा वर्ग उघडला. परंतु, हे वर्ग उघडताना आरटीई कायद्यातील अंतराची अट अनेक ठिकाणी पाळण्यात आलेली नाही. जेथे खासगी अनुदानित किंवा अनुदानित शाळेत पाचवा आणि आठवा वर्ग उपलब्ध आहे, अशा गावातील जिल्हा परिषद शाळेतही हे वर्ग उघडले गेले. त्यामुळे अनुदानित शाळांची पटसंख्या आणि तेथील शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या.हाच मुद्दा शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी उपसंचालकांपुढे मांडला होता. तेथे घेराव आंदोलन झाल्यानंतर १४ मे रोजी उपसंचालक राठोड यांनी यवतमाळच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल १९ मेपर्यंत मागविला होता. परंतु, जून महिना संपत आला तरी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपसंचालकांच्या पत्राची दखलच घेतली नाही. शेवटी शिक्षक महासंघाने सोमवारी थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कक्षातच ठिय्या आंदोलन केल्याने परिस्थिती चिघळली होती. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत १० जुलैपर्यंत अहवाल देण्याचे कबूल केले. त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य वर्गांची मोजदाद करण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकाºयांना दिले.- तर अंतराची अट खासगी शाळेवरच उलटणारसोळाही पंचायत समितीमधील पाचव्या आणि आठव्या वर्गांची मोजदाद करण्यासाठी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत जाण्याचे आदेश आहेत. एखाद्या गावात जिल्हा परिषद शाळा आणि खासगी व्यवस्थापनाच्याही शाळेत पाचवा किंवा आठवा वर्ग असल्यास कोणत्या शाळेने ते आधी सुरू केले, हे तपासले जाणार आहे. अंतराच्या अटीचा विचार केल्यास, खासगी शाळेपेक्षा जिल्हा परिषद शाळेतील वर्ग आधी सुरू झालेले असतील, तर अशा गावातील अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळा आणखी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.