शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच पुन्हा जगात नंबर वन! सर्वाधिक लोकप्रिय लोकशाही नेत्यांमध्ये अव्वल
2
राजकीय हस्तक्षेपामुळे राज्याचे उद्योगविश्व त्रस्त; विकासकामांना करतात विरोध, दादागिरीही वाढली
3
मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता नाही! निर्णय फक्त कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंबाबतच
4
ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विशेष चर्चा; शिष्टमंडळातील खासदारही सहभागी होणार
5
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मालदीवच्या नेत्यांची लगबग, भेटी अन् चर्चा
6
सूतगिरण्यांच्या अर्थसाहाय्याबाबत आता समान निकष; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
7
अनिल अंबानी यांच्यावर सलग तिसऱ्या दिवशी ईडीचे छापे; विविध कार्यालयांतून कागदपत्रे जप्त
8
विजयदिनी शहीद जवानांच्या शौर्याला सलामी; कारगिलमध्ये २६ जुलै १९९९ रोजी फडकावला तिरंगा
9
दहशतवादी प्रकरणांतील फरारी गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी उपाययोजना करा: अमित शाह
10
‘निसार’ मोहीम पृथ्वी निरीक्षण क्षेत्रात आणणार क्रांती: इस्रो; उपग्रहाची वैशिष्ट्ये काय?
11
शाळेतील सुरक्षा उपायांचे ऑडिट आता अनिवार्य; केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना दिले आदेश
12
वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी
13
‘जन्माधारित नागरिकत्व’चा ट्रम्प यांचा निर्णय कोर्टाकडून स्थगित; अमेरिकेतील भारतीयांना दिलासा
14
थायलंड-कंबोडिया संघर्षात ३३ ठार, हजारो विस्थापित; पुरातन मंदिरावरून पेटला संघर्ष
15
"युद्ध थांबवलं नाही तर…’’, भारत-पाकिस्तानमधील संघर्षाचा उल्लेख करत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थायलंड कंबोडियाला इशारा
16
"...मग आम्हाला जगभर कशाला पाठवलं?"; IND vs PAK क्रिकेट शेड्युलवर संतापल्या प्रियंका चतुर्वेदी
17
मुंबई-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात! कंटेनरचे ब्रेक फेल, अनेक वाहने एकमेकांवर धडकली...
18
IND vs ENG 4th Test Day 4 Stumps : साडे चार तासांत ३७३ चेंडूंचा सामना; KL राहुल-गिल जोडी जमली; पण लढाई अजून नाही संपली!
19
"जर 6 महिन्यांत मर्सिडीज अथवा बीएमडब्ल्यू हवी असेल तर..." सरन्यायाधीश गवई यांचा नव्या वकीलांना सल्ला
20
Asia Cup 2025: 'असं' झालं तर तब्बल तीन वेळा रंगणार IND vs PAK क्रिकेट सामना, जाणून घ्या

अखेर ‘झेडपी’च्या नियमबाह्य वर्गांची मोजदाद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 30, 2018 22:26 IST

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सरसकट पाचवा आणि आठवा वर्ग उघडण्यात आल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश : उपसंचालकांच्या आदेशाची दीड महिन्यानंतर दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सरसकट पाचवा आणि आठवा वर्ग उघडण्यात आल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांनी अशा नियमबाह्य वर्गांबाबत अहवाल मागविला होता. परंतु, उपसंचालकांचा आदेश तब्बल दीड महिना धुळखात राहिल्यानंतर आता अचानक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील पाचव्या, आठव्या वर्गाची मोजदाद सुरू केली आहे.शिक्षणाचा आकृतीबंध बदलल्यामुळे जिल्हा परिषदेने जेथे चौथीपर्यंत शाळा आहे, तेथे पाचवा वर्ग उघडला. तर जेथे सातवीपर्यंत शाळा आहे, तेथे आठवा वर्ग उघडला. परंतु, हे वर्ग उघडताना आरटीई कायद्यातील अंतराची अट अनेक ठिकाणी पाळण्यात आलेली नाही. जेथे खासगी अनुदानित किंवा अनुदानित शाळेत पाचवा आणि आठवा वर्ग उपलब्ध आहे, अशा गावातील जिल्हा परिषद शाळेतही हे वर्ग उघडले गेले. त्यामुळे अनुदानित शाळांची पटसंख्या आणि तेथील शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या.हाच मुद्दा शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी उपसंचालकांपुढे मांडला होता. तेथे घेराव आंदोलन झाल्यानंतर १४ मे रोजी उपसंचालक राठोड यांनी यवतमाळच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल १९ मेपर्यंत मागविला होता. परंतु, जून महिना संपत आला तरी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपसंचालकांच्या पत्राची दखलच घेतली नाही. शेवटी शिक्षक महासंघाने सोमवारी थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कक्षातच ठिय्या आंदोलन केल्याने परिस्थिती चिघळली होती. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत १० जुलैपर्यंत अहवाल देण्याचे कबूल केले. त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य वर्गांची मोजदाद करण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकाºयांना दिले.- तर अंतराची अट खासगी शाळेवरच उलटणारसोळाही पंचायत समितीमधील पाचव्या आणि आठव्या वर्गांची मोजदाद करण्यासाठी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत जाण्याचे आदेश आहेत. एखाद्या गावात जिल्हा परिषद शाळा आणि खासगी व्यवस्थापनाच्याही शाळेत पाचवा किंवा आठवा वर्ग असल्यास कोणत्या शाळेने ते आधी सुरू केले, हे तपासले जाणार आहे. अंतराच्या अटीचा विचार केल्यास, खासगी शाळेपेक्षा जिल्हा परिषद शाळेतील वर्ग आधी सुरू झालेले असतील, तर अशा गावातील अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळा आणखी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

टॅग्स :zp schoolजिल्हा परिषद शाळाeducationशैक्षणिक