राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनानंतर राज्यात अनेक महामार्गावरील टोलबुथ बंद झाले होते. परंतु मनसे व अन्य राजकीय कार्यकर्ते शांत असल्याने आता टप्प्याटप्प्याने हे टोल टॅक्स वसुली नाके पुन्हा डोकेवर काढत आहे. नागपूर ते यवतमाळ राष्ट्रीय महामार्गावर टोल टॅक्स वसुली सुरू होणार असून याचे दरपत्रक भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) ४ नोव्हेंबर रोजी जारी केले आहेत.नागपूर ते यवतमाळ हा दीडशे किलोमीटरचा चौपदरी राष्ट्रीय महामार्ग आहे. त्यावर यवतमाळ ते वर्धा दरम्यान हुस्नापूर येथे टोल टॅक्स बसविण्यात आला आहे. ४ नोव्हेंबरपासून त्याचे शुल्क लागू करण्यात आले. लहान व मोठ्या वाहनांसाठी एका बाजूने जाताना ८५ रुपयांपासून ५३५ रुपयापर्यंत तर ५० प्रवाशांच्या वाहनांसाठी मासिक पास २७६० रुपयांपासून १७ हजार ८४५ रुपयांपर्यंत निर्धारित करण्यात आले आहे. त्या-त्या जिल्ह्यात नोंदणी झालेल्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ४५ रुपये ते २७० रुपये असा दर ठरला आहे. नागपूर-बोरी-तुळजापूर या संपूर्ण रस्त्याचे बांधकाम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नसतानाही महामार्ग प्राधिकरणाने टोल टॅक्स वसुलीसाठी घाईगडबड चालविल्याचे दिसते.
दीडशे किलोमीटरमध्ये तीन बुथहुस्नापूरचा हा टोल टॅक्स वसुली नाका ६५ किमी अंतरासाठी असावा असा अंदाज आहे. पुढे जसजशी लांबी वाढेल तसा नवीन टोल तयार केला जाईल. नागपूर ते यवतमाळ या दीडशे किलोमीटरच्या अंतरात हुस्नापूर वगळता आणखी दोन टोल टॅक्स लावले जाणार असल्याची माहिती आहे.
एसटी भाडे ४० रूपयांनी वाढणारएसटी बसला जाण्या-येण्याच्या एका फेरीत ८४० रुपये टोल टॅक्स मोजावा लागणार आहे. त्यावरून या मार्गावर बस तिकीट प्रवास भाडे किमान ४० रुपये वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आम्ही जनतेसाठी नव्या रस्त्यांचे निर्माण करीत आहो, लोकांनी टोल टॅक्सला विरोध करू नये असे सरकारने म्हटले होते. टोलबाबत आधी काहीही चर्चा नव्हती. परंतु आता जनतेचा विरोध मावळताच व त्यांचे लक्ष इतरत्र वळताच हळूच टोल टॅक्स वसुली केली जात आहे.
हायब्रीड अॅन्युईटी शासकीय निधीची लूटमहामार्गाचे हे काम हायब्रीड अॅन्युईटी या प्रकारात केले गेले आहे. अर्थात ६० टक्के रक्कम सरकारने कंत्राटदारास आधीच दिली आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम बहुतेक पुढील २० वर्षात भरपूर व्याजसह दरवर्षी कंत्राटदाराला दिली जाणार आहे. त्याकरिताच ही खास तरतूद करण्यात आली आहे. वास्तविक अॅन्युईटी योजनेतून शासकीय निधीची प्रचंड लुटमार होत आहे. संपूर्ण राज्यात सार्वजनिक बांधकाममध्ये ‘एचएएम’ या योजनेतून लाखो कोटी रुपयांची कामे अॅन्युईटीमधून सुरू आहे. त्यातूनही मोठ्या प्रमाणात लूट होत आहे. राज्याची प्रचंड लूट होत असताना ही योजना मात्र पद्धतशीरपणे सर्वसामान्यांना समजूच दिल्या गेली नाही. मोठमोठ्या कंपन्यांसोबत प्रत्येकी एक-एक हजार कोटींचे करार केले गेले आहे. त्याच्या वसुलीसाठीच टोल टॅक्स उभारले जात असून जनतेवर आर्थिक बोजा टाकला जात आहे.
रोजची वसूली जनतेला कळू द्यासर्व काही आधीच शिजले असल्याने आता टोल टॅक्स वसुली थांबण्याची शक्यता कमी आहे. राजकीय कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्यास फार तर काही दिवस टोल वसुली पुढे ढकलली जाऊ शकते. त्यावर पर्याय म्हणून आता प्रत्येक वाहनाने भरलेले शुल्क जनतेला माहीत पडावे म्हणून तेथेच डिस्प्ले करणे, दिवसभरात किती कर वसूल झाला, आतापर्यंत किती कर वसूल झाला, किती दिवस ही वसुली चालणार याची संपूर्ण माहिती जनतेसाठी २४ तास डिस्प्ले बोर्डद्वारे उपलब्ध करून देण्याची मागणी महामार्ग प्राधिकरणाकडे रेटली जाऊ शकते.