लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : आपल्याला या खुर्चीत बसविले आहे ते सर्वसामान्य जनतेची सेवा करण्यासाठी. मात्र, पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेताच अधिकारी जिल्हा परिषदेचा कारभार एकतर्फी हाकत आहेत. विभाग प्रमुखांकडून महिनाेंमहिने चौकशी अहवाल येत नाहीत. अहवाल प्राप्त झाले तर ते सादर केले जात नाहीत. जनतेचे विषय अधिकारी गांभीर्याने घ्यायला तयार नाहीत, मुळात याला मुख्य कार्यकारी अधिकारीच जबाबदार असल्याचे सांगत हा कारभार सुधारला नाही तर येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सीईओंवर अविश्वास ठराव आणि विभाग प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू, असा इशारा अध्यक्षांसह उपाध्यक्षांनी दिला.शुक्रवारी दुपारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष कालिंदा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य स्वाती येंडे, गजानन बेजंकीवार आदी आक्रमक झाले होते. हंगामी वसतिगृह प्रकरणाचा चौकशी अहवाल दोन महिन्यानंतरही प्राप्त झाला नसल्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारले असता पत्र देऊन मागवून घेतो, असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. झरीजामणी तालुक्यातील मांडवा येथील औषध खरेदीचा अहवाल अध्यक्षांकडे सादर झाला आहे. औषधे खरेदी एकाकडून आणि बिले दुसऱ्याच्या नावाने, असा काहीसा प्रकार येथे आहे. गुगलवर शोधूनही कंपनी काही सापडत नसल्याचे सांगत जिल्हा परिषद अध्यक्ष कालिंदा पवार यांनी संताप व्यक्त केला. हा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर उद्विग्न झालेले उपाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील कामारकर यांनी दिरंगाईला जबाबदार कोण, योजना राबवू शकत नसाल तर स्पष्ट सांगा, अशा शब्दात अधिकाऱ्यांना सुनावले. तर अध्यक्ष पवार यांनी दहावेळा मागितल्यानंतरही माहिती मिळत नाही. दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी असते, असे सांगितले. अखेर उपाध्यक्ष कामारकर यांनी येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी कामकाजात सुधारणा व्हायला हवी. मुळात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीच विषय गांभीर्याने घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे यंत्रणाही चालढकल करीत असल्याचे सांगत परिस्थिती अशीच राहिल्यास येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सीईओंवरच अविश्वास आणि विभाग प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू, असा इशारा दिला.
पाणीपुरवठा अन् मानव विकासच्या बसेसवर संताप - पाटणबोरी पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण केले का, असा प्रश्न महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता यांना केला असता सदर अधिकारी उपस्थित नव्हते. आरक्षणाबाबत सात महिन्यांपूर्वी पत्र देऊनही कार्यवाही होत नसल्याने पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. मानव विकास मिशन अंतर्गतच्या बसेस अद्यापही सुरू झालेल्या नाहीत. याबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर परिवहन महामंडळाच्या प्रतिनिधीचीही उपस्थिती नसल्याचे पुढे आले. असाच प्रकार विविध अहवालांच्या अंमलबजावणीबाबत दिसून आला.