यवतमाळ : राज्याच्या शिक्षण संचालनालयात उपसंचालक (अंदाज व नियोजन) म्हणून कार्यरत असणाऱ्या महाभागाने एका सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाची फसवणूक केली. बॅकडेटमध्ये यवतमाळ शिक्षणाधिकारी या पदाच्या स्वाक्षरीने नियुक्तिपत्र दिले. या कटात संबंधित संस्थाचालकासह मुख्याध्यापक व संचालक मंडळ सहभागी झाले. या प्रकरणी १ नोव्हेंबर रोजी ग्रामीण पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. तेव्हापासून हे सर्व आरोपी पसार आहेत.
समाजाला दिशा देणारे शिक्षण खातेच भ्रष्टाचाराचे माहेरघर बनले आहे. या ठिकाणी उपसंचालक पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्याला कुठलीही नैतिकता नाही, हे या प्रकरणातून उघड झाले आहे. शिक्षण उपसंचालक दीपक चवने यांनी यवतमाळ शिक्षणाधिकारी असताना अक्षरश: लूट केली होती. त्यांचा हव्यास पदोन्नती झाल्यानंतरही थांबला नाही. कळंब तालुक्यातील मेंढला येथील एकता बहुउद्देशीय संस्थेद्वारा संचालित शाळेवर शिक्षक म्हणून नियुक्ती देण्यासाठी २०१५ च्या तारखेतील नियुक्ती आदेश देण्यात आला.
हा साैदा २०२३ मध्ये केला. या कटात सहभागी उपसंचालक दीपक चवने, संस्थापक संचालक दिलीप माणिकराव वासेकर, रा. मेंढला, मुख्याध्यापिका सुजाता दिलीप वासेकर, शाळा समिती अध्यक्ष राजेंद्र केशवराव कांबळे, रा. उमरसरा, भगवान केंगार, विनायक वासेकर यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने सुशिक्षित बेरोजगार युवक सलीम जाहेद खान (३०), रा. मिटनापूर, ता. बाभूळगाव यांच्याकडून सहा लाख रुपये उकळले.
शरमेची बाब म्हणजे, शिक्षण उपसंचालक असलेला दीपक चवने याने २ मार्च रोजी पुणे येथे बेरोजगार युवकाकडून २० हजार रुपयेही घेतले. याशिवाय वरील सर्व आरोपींनी वेळोवेळी त्याच्याकडून पैसे उकळले. त्याला शाळेवर नियुक्ती देत पैसे मागण्यात आले व उर्वरित रक्कम दहा हजार रुपये प्रति महिना घेतली जाईल, असे सांगितले. नंतर त्या युवकाला शाळेवर रुजू होऊ न देता हाकलून देण्यात आले. सर्वांनी पैसे घेताना कुठलेही भान ठेवले नाही. या व्यवहाराचे सर्व कागदोपत्री पुरावे साहिल खान याने गोळा केले आहेत. त्याच आधारावर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या गंभीर प्रकरणाची मात्र अजूनही दखल घेण्यात आलेली नाही. सर्व आरोपी मोकाट फिरत असून, त्यांच्यावर अटकेची कारवाई झालेली नाही. यातील काहींनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आठ वर्षांचा पगार कुठे गेला?
सलीम जाहेद खान या बेरोजगार उमेदवाराला बॅकडेटमध्ये म्हणजे जुलै २०१५ मध्ये नियुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यासाठी शाळा समितीचा ठरावही जोडण्यात आला. परंतु, २०१५ ते २०२३ या आठ वर्षांच्या कालावधीतील सलीम खान यांच्या नावे उचलण्यात आलेल्या पगाराची रक्कम कुणाच्या खिशात गेली, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आधी बॅकडेटमध्ये नियुक्ती दिली गेली आणि आता अचानक सलीम खान यांना शाळेत येऊ न देण्यामागे आणखी कोणता डाव आहे, हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.