यवतमाळ : महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण (मॅट) नागपूरने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने रद्द ठरवत नव्याने सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. वेतनश्रेणी देताना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात दाखल याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. पुढील तीन महिन्यात सुधारित निर्णय घेण्यात यावा, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सेवेतील आणि सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांवर कनिष्ठ अभियंतापदाची वेतनश्रेणी मंजूर करताना अन्याय करण्यात आला. वेतनश्रेणी मंजूर करताना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या पूर्वीच्या संवर्गाचा आणि आस्थापनेचा विचार करण्यात आलेला नाही. वयाची ४५ वर्षे पूर्णत्त्वाच्या तारखेपासून कालबद्ध पदोन्नती योजनेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदाची वेतनश्रेणी मंजूर करावी, यासाठी मॅटचे दार ठोठावण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संघाने या मागणीसाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी निर्णय देण्यात आला. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
नागपूर खंडपीठात या याचिकेवर २२ जुलै २०२४ रोजी अंतिम सुनावणी झाली. मॅटने ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी जाहीर केलेला निर्णय यावेळी रद्द करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी नव्याने घेऊन पुढील तीन महिन्यात सुधारित निर्णय जाहीर करावा, असा आदेश मॅटला देण्यात आला आहे. जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सेवेतील तथा सेवानिवृत्त १३ हजार स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांचे आता 'मॅट'च्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
'मॅट'चा आदेश टिकावू नाहीनागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात 'मॅट'ने दिलेला आदेश टिकावू नसल्याचे नमूद केले आहे. वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्यात यावा, असे स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे.
"उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नव्याने सुनावणी घेण्याचा आदेश २२ जुलै २०२४ रोजी मॅटला दिला आहे. याची तातडीने दखल घेण्यात आली. ५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मॅट सकारात्मक निर्णय जाहीर करतील, अशी अपेक्षा आहे."- रा. म. लेडांगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संघ