लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे महिला बचत गटांचे शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचे कंत्राट रद्द करून ते थेट शाळा व्यवस्थापन समित्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महिला बचत गटांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, त्यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने शासन निर्णयास स्थगिती दिली असतानाही, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप महिला बचत गटांकडून करण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत नागरी भागातील शाळांना शालेय पोषण आहार पुरवठा करण्याचे कंत्राट महिला बचत गटांना दिले होते. मात्र, १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने आदेश काढून हे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात महिला बचत गटाने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने शासन निर्णयास ५ मे २०२५ रोजी 'स्टे' दिला. मात्र त्यानंतरही याकडे डोळेझाक केली जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या मिड डे मिल टेंडर संदर्भातच्या आदेशाची प्रत बचत गटांनी शालेय पोषण आहार अधीक्षकांना दिली. मात्र, त्याची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप आहे.
पालिकेने टेंडर प्रक्रिया राबवावीनागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे महिला बचत गटांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, त्यांचा त्रिवार्षिक करारनामा संपला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार टेंडर प्रक्रिया राबवून पोषण आहार पुरवठ्याचे काम द्यावे, अशी बचत गटांची मागणी आहे.
बचत गट निकष पूर्ण करतातमहिला बचत गटांकडे निकषाप्रमाणे किचन शेड आहे. सुरक्षित ताजा आहार पुरवठा करण्यासाठी वाहन, सहा तास आहार गरम राहील, असे हॉटपॉट, आहार पुरवठा करण्याचा अनुभव आहे. मात्र, बचत गटांना डावलून अनुभव नसलेल्या संस्थांना शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून कंत्राट दिले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.