विलास गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : उच्च न्यायालयाचे मुंबई खंडपीठ, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता जलसंपदा विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संघाच्या बाजूने निर्णय दिला. यामुळे वेतनश्रेणीबाबत ६,५०० स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांना दिलासा मिळाला आहे. मागील १४ वर्षांपासून यासाठी लढा सुरू होता.
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांवर वेतनश्रेणीच्या बाबतीत अन्याय झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालय आणि मॅटने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला असताना जलसंपदा विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्याचा निकाल लागला.
असे होणार लाभस्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांना वयाच्या ४५ वर्षांपासून कनिष्ठ अभियंता पदाची वेतनश्रेणी मिळणार आहे. शिवाय, दुसऱ्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ ५७ व्या वर्षानंतर मिळणार असल्याने उपविभागीय अभियंता पदाची वेतनश्रेणी मिळणे क्रमप्राप्त झाले आहे.
"स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या प्रश्नांसाठी देण्यात आलेल्या लढ्याची फलश्रुती झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व प्रकारचे आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा मोठा दिलासा आहे."- रा. म. लेडांगे, सरचिटणीस, म. रा. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संघ