यवतमाळ : दिवाळीपूर्वीच राज्यातील शिक्षकांचे वेतन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र केवळ आठ जिल्ह्यांतील शिक्षकांना तुटपुंजा पगार मिळाला. तर तब्बल २६ जिल्ह्यांतील शिक्षकांची दिवाळी पगाराविनाच गेली.
राज्य शासनाने जिल्हा परिषद, नगरपरिषद तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन दिवाळीपूर्वी अदा करण्याचा निर्णय १८ ऑक्टोबर राेजी निर्गमित केला. प्रत्यक्षात वेतन अनुदान जिल्हास्तरावर वर्ग करताना केवळ ६० टक्केच रक्कम पाठविली गेली. त्यामुळे २६ जिल्ह्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन शिक्षकांच्या बँक खात्यात जमाच करता आले नाही. तर केवळ सातारा, नागपूर, सिंधुदुर्ग आणि अहमदनगर या चार जिल्हा परिषदांमधील शिक्षकांना जुन्या शिल्लक अनुदानाच्या आधारावर वेतन मिळाले. याशिवाय वाशिम, सांगली, बीड आणि रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांमध्येही शिक्षकांचे वेतन अदा केले गेले. मात्र, तेथेही अर्ध्या तालुक्यातील शिक्षकांना अनुदानाअभावी वंचित ठेवले गेले. त्यामुळे दिवाळीसारख्या सणाला हाती पैसा नसल्याने शिक्षक, कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप पसरला आहे.
राज्य शासन दरवर्षी खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान पाठविते. मात्र, जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांचे अनुदान देताना आखडता हात घेतला जातो. महिन्याच्या पहिल्याच तारखेला वेतन अदा करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करून आता पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. तरी एकाही महिन्यात एक तारखेला वेतन अदा करण्यात आलेले नाही.
'हे' २६ जिल्हे राहिले वंचित
पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, जालना, पालघर, ठाणे, रायगड, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार व हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये वेतन अनुदान कमी आल्याने एकाही शिक्षकाला दिवाळीपूर्व वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकासमंत्री गिरिश महाजन, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे व शिक्षण संचालक महेश पालकर यांना खरमरीत निवेदन पाठविले आहे.