यवतमाळ : मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाला जिल्ह्यात सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. पाणलोटमधून गब्बर झालेल्या कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांनी यावर ताबा मिळविला असून या अभियानात टंचाईयुक्त गावे वगळल्याचे दिसत आहे. तर सिमेंट बांधावर अधिक भर दिला जात असल्याने या योजनेला प्रारंभीच नख लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीटंचाई असलेल्या गावात तातडीने उपाययोजनेसाठी जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे पूर्ण करण्यासाठी जून महिन्याचा अल्टीमेटम दिला. इतकेच नव्हे तर तातडीने २८ कोटींचा निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्ह्यातील ४११ गावे या योजनेत समाविष्ठ करण्यात आली आहे. मुळात जलयुक्त शिवार अभियानाचा उद्देश हा गावातील पाणीपातळी वाढविणे आहे. पहिल्या टप्प्यात टंचाईग्रस्त गावांची या उपाययोजनेसाठी निवड करणे अपेक्षित होते. मात्र कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांसाठी सोयीचे ठरेल अशीच गावे निवडण्यात आली. त्यातही सिमेंट बंधारा बांधण्यावरच अधिक भर देण्यात आला. सिमेंट बंधाऱ्याच्या कामात फार मोठी मार्जीन रहात असल्याने अधिकाऱ्यांचे यावर विशेष प्रेम आहे. जिल्ह्यातील १९० कामांचा सर्वे करण्यात आला असून, ७३ गावात सिमेंट नाला बांध टाकण्यात येणार आहे. यासाठी यवतमाळ तालुक्यातील १०, दिग्रस ६, नेर ५, कळंब ४, राळेगाव ३, घाटंजी ७, आर्णी ६, वणी २, केळापूर ४, मारेगाव ३, झरी २, पुसद ७, दारव्हा ६, बाभूळगाव २, उमरखेड ४, महागाव २ अशी कामे वितरित करण्यात आली आहे. पुसद तालुक्यातील पन्हाळा, म्हैसमाड ही तीव्र पाणीटंचाई असलेली गावे उपाययोजनेसाठी न निवडता ज्या गावात पाणी उपलब्ध आहे अशा मारवाडी बु., हर्षी यांची निवड करण्यात आली आहे. यावरून जलयुक्त शिवार अभियानही पाणलोट कार्यक्रमाप्रमाणेच सपशेल अपयशी ठरणार असे दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)मार्चपूर्वी कामांना मंजुरीची धडपडमुख्यमंत्र्यानी तीन लाखांवरचे कोणतेही काम करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे कृषी अधिकाऱ्याच्या मर्जीनेच सध्या जलयुक्त शिवाराचे काम दिले जात आहे. त्यासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया केली जात नाही. १० ते २५ लाखांपर्यंतचा बंधारा केवळ कमिशनचे फिक्ंिसग करूनच वाटला जातो.
जलयुक्त शिवार अभियानाला सुरुंग
By admin | Updated: March 17, 2015 01:13 IST