शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ५४.३३ टक्के मतदान  
2
भगवान जगन्नाथ मोदींचे भक्त; संबित पात्रांच्या वक्तव्याने नवा वाद, विरोधकांनी BJP ला घेरले...
3
इराणमधील सत्तासंघर्षामधून इब्राहीम रईसींचा बळी? खोमेनींच्या मुलावर संशय, इराणमध्ये चर्चांना उधाण
4
Narendra Modi : "राजपुत्र उघडपणे सांगत आहेत..."; राहुल गांधींच्या जुन्या Video चा उल्लेख करत मोदींचा घणाघात
5
उत्तर प्रदेशमध्ये बनावट मतदान, अनेक खुलासे; २५ मे रोजी होणार पुन्हा मतदान
6
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बीड आणि बारामतीमध्ये बोगस मतदान, शरद पवारांचा गंभीर आरोप  
7
भोंगळ कारभार! मतदान करता न आल्यानं कलाकार संतापले; सांगितलं नेमकं काय घडलं
8
‘ही लढाई संपलेली नाही, तर आता खरी सुरुवात झालीय’, जयंत पाटील यांचं शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना भावूक पत्र 
9
सॅमसंगची मोठी घोषणा! तुम्ही तुमचा फुटलेला किंवा खराब झालेला फोन वर्षातून दोनदा दुरुस्त करू शकता
10
"उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचे रडगाणे सुरु केले आहे"; देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
11
‘...हा तर अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट’, ‘आप’चा PMO वर सनसनाटी आरोप
12
... म्हणूनच काँग्रेसवाले आमच्या वाहनांवर हल्ले करतायत; कंगना यांचा गंभीर आरोप
13
प्लेऑफमध्ये KKR विरुद्ध SRHचं पारडं जड, अशी आहे आकडेवारी, थेट फायनल गाठणार की…
14
पंतप्रधान नेतन्याहू आणि हमास प्रमुखांना अटक होणार? ICC अटक वॉरंट जारी करण्याच्या तयारीत
15
मुंबईकर आजोबांना सलाम! नाकात नळी, मतदानाला आले, ओळखपत्र विसरले; पुढे...
16
जिथे शिवसेनेचं मतदान आहे, तिथे...; निवडणूक आयोग भाजपाची चाकरी करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप
17
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर भाजपाही संतापली; "मतदारांचे हाल दुर्दैवी, यातून..."
18
लोकसभेची उमेदवारी घेऊन वायकरांनी आपली अटक टाळली; गजानन कीर्तीकरांचा खळबळजनक दावा
19
"जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना..."; अभिनेते परेश रावल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
20
अमेरिका, कॅनडा, अरब देशातून AAP ला अवैध फंडिग; ED नं गृह मंत्रालयाला सोपवला रिपोर्ट

शाळासिद्धीत फेल शिक्षकांच्या वेतनवाढी रोखणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 01, 2017 1:45 PM

शासनाने आता शिक्षकांची कार्यक्षमता तपासून थेट रोख दंड करण्यासोबतच त्यांच्या वेतनवाढी रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

ठळक मुद्दे परफॉर्मन्स तपासून रोख दंड करण्याच्याही हालचाली

अविनाश साबापुरे ।आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : ‘मागता येत नसेल भीक तर मास्तरकी शीक’ असे म्हणत अनेक जण शिक्षकी पेशाकडे सुखाची नोकरी म्हणून पाहातात. मात्र, शासनाने आता शिक्षकांची कार्यक्षमता तपासून थेट रोख दंड करण्यासोबतच त्यांच्या वेतनवाढी रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. संकलित मूल्यमापन चाचणी आणि शाळासिद्धीच्या मूल्यांकनात ‘फेल’ ठरणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्यावर कठोर कारवाईसाठी शिक्षण संचालक स्तरावर शास्तीचा मसुदा तयार झाला असून त्यामुळे शिक्षक अस्वस्थ झाले आहेत.केंद्र शासनाने शाळासिद्धीत ‘अ’ श्रेणी मिळविणाऱ्या शाळांची यादी नुकतीच शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील केवळ ३१ टक्के शाळा अ श्रेणीत आल्या आहेत. परंतु, ७० हजार ४५६ शाळा ब श्रेणीच्याही खाली आहेत. या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलण्याची तयारी चालविली आहे.संकलित मूल्यमापन चाचणी आणि शाळासिद्धीत कमी पडलेल्या शाळांची श्रेणी सुधारण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना समजपत्र दिले जाईल. शाळा निरीक्षकांकडून दर महिन्याला अंतर्गत पाहणी केली जाणार आहे. त्यानंतर सत्राच्या अखेरीस दहा महिन्यांचा एकत्रित अहवाल तपासला जाणार आहे. मात्र वारंवार समजपत्र देऊनही कर्मचाऱ्यांनी श्रेणी सुधारणेसाठी प्रयत्नच केला नाही, असा निष्कर्ष एकत्रित अहवालात निघाल्यास कर्मचाऱ्यांना शास्ती केली जाणार आहे. त्यात पहिली ते आठव्या वर्गाला शिकविणाºया शिक्षकाला १०० रुपयांचा दंड, त्यानंतर हंगामी स्वरुपात वेतनवाढ रोखणे, त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी रोखली जाणार आहे. तर माध्यमिक शिक्षकांच्या बाबतीत नववी, दहावीचा निकाल ९० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास प्रथम १०० रुपये दंड, नंतर १ हजार रुपये दंड, त्यानंतर हंगामी स्वरुपात वेतनवाढ रोखणे, अशी तरतूद केली जाणार आहे. निकाल जसजसा खाली येईल, तसतशी दंडाची रक्कम आणि रोखल्या जाणाºया वेतनवाढींची संख्या वाढत जाणार आहे. हा मसुदा अद्याप अंतिम झाला नसून लागूही झालेला नाही. मात्र, शास्तीच्या धास्तीने शिक्षक अस्वस्थ झाले आहेत.शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. शिक्षकांना शास्ती करणार मसुदा मी स्वत: शिक्षण संचालक कार्यालयात पाहिला. त्याविरुद्धचा रोष ४ नोव्हेंबरच्या मोर्चात दिसेलच. पण याही पुढे आम्ही केजी टू पीजी असे सर्व शिक्षक एकजुटीने शासनाशी लढाई करू.- मधुकर काठोळे,राज्य समन्वय, शिक्षक समन्वय समिती

टॅग्स :educationशैक्षणिक