राजेश निस्ताने ।आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : गेल्या काही वर्षांपासून कोलमडलेले राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे (स्टेट इंटेलिजन्स) नेटवर्क आता पुन्हा उभे राहू पाहात आहे. गुप्तवार्ता आयुक्तालयाच्या सुचनेवरून गावखेड्यापर्यंत यंत्रणा उभी केली जात असून त्यात गाव प्रशासनातील घटक व राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांची ‘खबरी’ म्हणून मदत घेतली जात आहे.राज्य गुप्तवार्ता विभाग (एसआयडी) हा शासनाचे कान-नाक-डोळे म्हणून ओळखला जातो. पूर्वी कोणत्याही घटना-घडामोडीची पहिली खबर गुप्तचर यंत्रणेला मिळायची. त्यामुळे पोलीस यंत्रणाही गुप्तचरांपासून वचकून राहायची. परंतु गेल्या काही वर्षात गुप्तचर विभागाचे जाळे खिळखिळे झाले. त्यामुळे पोलिसांच्या मागावर राहण्याची वेळ गुप्तचरांवर आली.
पोलीस अधिकाऱ्यांचा टाईमपासगुप्तचरांचे नेटवर्क कोलमडण्यामागे विविध कारणे असली तरी रद्द होणाऱ्या बदल्या व नसलेला इन्टरेस्ट हे प्रमुख कारण सांगितल जाते. गुप्तचर विभागात अधिकारी-कर्मचारी जिल्हा पोलीस दलातून प्रतिनियुक्तीवर येतात. ‘एसआयडी’मध्ये वरकमाई नसल्याने कुणीही पोलीस अधिकारी सहसा तेथे येण्यासाठी इच्छुक नसतात. तेथे बदली झाली तरी बहूतांश ती परस्परच रद्द करून आणण्याकडे कल असतो. चिरीमिरी पासून दूर राहणारे, राजकीय गॉडफादर नसलेले आणि कुटूंबासोबत राहू इच्छीनारे अधिकारीच राज्य गुप्तवार्ता विभागात येतात, असे सांगितले जाते. प्रमोशनसाठी साईड ब्रँच सक्तीची केल्याने काही अधिकारी नाईलाजाने ‘एसआयडी’त येतात. मात्र, त्यांचे तेथे मन रमत नाही. त्यांचा टाईमपास सुरू असतो. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचा गुप्तचरांचे नवे नेटवर्क उभे करण्याकडे इन्टरेस्ट राहात नाही.
‘एसआयडी’ची स्वत:ची आस्थापनागेली काही वर्षे असाच टाईमपास कारभार चालल्याने गुप्तचर विभागाचे खबऱ्यांचे नेटवर्क जवळजवळ संपले. हा प्रकार लक्षात आल्याने अलिकडेच गुप्तचर विभागाने स्वत:ची आस्थापना तयार केली. त्याअंतर्गत गुप्तचर विभागात कायमस्वरूपी नेमणूक दिल्या गेल्या. मात्र, राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत दाखल होणाऱ्या या नवख्या गुप्तवार्ता अधिकाऱ्यांकडे जनसंपर्क व अनुभवाचा अभाव दिसून येतो. त्यांना गुप्तचर अधिकारी म्हणून तयार होण्यास आणखी बराच वेळ लागणार आहे. त्यामुळेच की काय, राज्याच्या गुप्तवार्ता आयुक्तालयाने आता माहिती मिळविण्यासाठी गाव प्रशासनातील विविध घटकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रजिस्टरमध्ये नोंद, आयुक्तांना यादीत्यानुसार, राज्य गुप्तवार्ता विभाग आता गावागावांत आपले नेटवर्क तयार करीत आहे. गावातील तलाठी, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, विविध समित्यांचे अध्यक्ष, ग्रामपंचायतचे कर्मचारी, राजकीय पक्षांचे चांगल्या प्रतिमेचे धडपडे कार्यकर्ते, तरूण समाजसेवक आदींपैकी काहींना या नेटवर्कमध्ये ‘खबरी’ म्हणून सामावून घेतले जात आहे. त्यांची नावे, मोबाईल क्रमांक ‘गुप्तवार्ता’च्या जिल्हा युनिट रजिस्टरमध्ये नोंदवून ‘खबरीं’ची ती यादी गुप्तवार्ता आयुक्तालयाला पाठविण्यात येत आहे.
‘सिक्रेट सर्व्हिस फंड’चे काय?चक्क ‘खबरी’ ठरविण्याच्या गुप्तवार्ता विभागातील या प्रकाराबाबत गावागावातील ‘ते’ घटक अनभिज्ञ असण्याची दाट शक्यता आहे. गुप्तचरांचा ‘खबरी’ असल्याचा एकदा ‘शिक्का’ लागल्यास गाव प्रशासनातील या घटकांना गावात प्रत्यक्ष काम करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या घटकांना ‘सिक्रेट सर्व्हिस फंड’चे वाटेकरी बणविणार काय? हे मात्र अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.