- रूपेश उत्तरवार यवतमाळ : शेतकऱ्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण देणे कठीण बनले आहे. या स्थितीतही एका शेतकऱ्याने त्याच्या मुलाला ‘एज्युकेशन लोन’च्या बळावर रशियात पाठविले. मात्र, ऐनेवेळी बँकेने हे प्रकरण मंजूरच केले नाही. यामुळे रशियात शिक्षण घेत असलेल्या मुलाचे हॉल तिकीटच त्याच्या कॉलेजने थांबविले आहे. दोन दिवसात पैसे न मिळाल्यास या विद्यार्थ्याला मायदेशी परत यावे लागणार आहे. यामुळे या विद्यार्थ्याच्या शेतकरी पालकाने गुरूवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत बँकेच्या छळाबाबत व्यथा मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कानउघाडणी केल्यावरही बँक ‘एज्युकेशन लोन’ मंजूर करण्यासाठी आखडता हात घेत आहे.
दारव्हा तालुक्यातील धामणगावदेव येथील शेतकरी देवेंद्र देशमुख यांचा मुलगा संकेत हा एमबीबीएसच्या शिक्षणासाठी रशियात गेला. त्यासाठी ‘एज्युकेशन लोन’ देण्याची हमी भारतीय स्टेट बँकेने दिली होती. संकेत रशियातील डिग्री स्टेटमधील जलालबाद युनिव्हर्सिटीत शिकत आहे. हॉस्टेल आणि शिक्षणाचा वर्षभराचा खर्च ४ लाख ९० हजार आहे. याकरिता देवेंद्र यांनी प्रवेश मिळविताना दोन लाख ४० हजार रूपये भरले होते. त्याकरिता गत अनेक वर्षातील जमापुंजी कामी लावली. आता देशमुख यांना पीक लागवडीसाठी पैशाची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. त्यातच मुलाच्या शिक्षणाचे दोन लाख ५० हजार रुपयेही द्यायचे आहे.
४ लाख ९० हजारांच्या एज्युकेशन लोणसाठी देशमुखांनी अर्ज केला होता. प्रारंभी हो म्हणणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेने या प्रकरणात त्रूटी काढत पाच महिन्यांपासून प्रकरण रेंगाळत ठेवले. आता तर संकेतला ३० जूनपर्यंत पैसे भरा, अन्यथा परीक्षेला बसता येणार नाही, असे पत्र दिले आहे. यामुळे परीक्षेचे हॉल तिकीट थांबविण्यात आले आहे. संकेतचे वडिलांना दररोज फोन येत आहेत. मात्र प्रकरण मंजूर झाले नाही. यामुळे ते अडचणीत सापडले आहे.
या प्रकरणात देवेंद्र देशमुख यांनी गुरूवारी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे धाव घेतली. बँकेच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा पाढा वाचला. बँकेने प्रकरण मंजूर न केल्यास आता संकेतला भारतात परत यावे लागणार आहे. याला बँकच जबाबदार असेल, असा आरोप देवेंद्र देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे.
निर्णयाचा चेंडू बँकेच्या कोर्टात या प्रकरणात जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी बँकेला दूरध्वनी केला. विभागीय व्यवस्थापक सुहास ढाले यांना जाब विचारला. दोन दिवसात प्रकरणात कारवाई पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. आता बँक या ‘एज्युकेशन लोन’बाबत काय निर्णय घेते, त्यावरच संकेतचे डॉक्टर बनण्याच्या स्वप्नाचे भवितव्य ठरणार आहे.