लोकमत न्यूज नेटवर्क वणी : विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीन दराचा मुद्दा गाजत असताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी १२ टक्के आर्द्रतेचा नियम शिथिल करून १५ टक्क्यांपर्यंत केला व तसे पत्रदेखील १५ नोव्हेंबरला राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. यावर राज्य शासनाने मात्र नाफेडला तशा सूचना दिल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर १२ टक्के निकषानेच सोयाबीनची खरेदी होत आहे. अशा परिस्थितीत सोयाबीनच्या शासन खरेदीत १५ टक्के आर्द्रतेचा निकष हा निवडणुकीतील जुमला ठरला व शासनाने शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याचा आरोप होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीत १५ नोव्हेंबरला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी प्रचारसभेत सोयाबीनच्या दरवाढीची वाच्यता करून शासन खरेदी केंद्रात १२ ऐवजी १५ टक्के आर्द्रतेचा निकष जाहीर केला व त्याच दिवशी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे उपायुक्त विनोद गिरी यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आले. निवडणुकीच्या माहोलमध्ये हे पत्र व्हायरलही झाले. वणीसह जिल्ह्यातील आठ केंद्रांमध्ये सोयाबीनची शासन खरेदी होत आहे. या सर्व केंद्रांमध्ये आजही १२ टक्के आर्द्रतेच्या निकषानेच सोयाबीनची खरेदी केली जात आहे. आर्द्रता निकष बदलाबाबत नाफेडच्या वरिष्ठ कार्यालयाचे पत्र अद्याप प्राप्त नाही. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.
'वखार'च्या गोदामातूनही 'रिजेक्ट'वणीतील शासन खरेदी केंद्रात सोयाबीनची खरेदी झाल्यानंतर ते महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामात साठ- वणुकीसाठी पाठविले जाते. तेथे सव्र्व्हेअ- रद्वारा आर्द्रता व एफएक्यू ग्रेड या सबबीखाली परत पाठविल्याचे प्रकार घडत आहे. यामध्ये संबंधित सबएजंट संस्थांना नाहक भुर्दंड बसत असल्याचे वास्तव आहे.
"निवडणूक समोर ठेवून शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला भाव देऊ, असे अनेक राजकारण्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. शेतकऱ्यांनी आपले सोयाबीन निवडणूक होईपर्यंत घरीच ठेवले. आता मात्र घुमजाव करण्यात आले. ही तर शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याचा आरोप होत आहे. सरकार शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त तर करीत नाही ना?" - स्वप्नील कळसकर, निळापूर, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी.