५२ शेतकऱ्यांकडे सौर कृषिपंप कार्यान्वित

भारनियमन आणि अपुऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे सिंचनात अडथळा येत असल्याने शेतकरी हतबल झाला होता.

पुसदमध्ये सर्वाधिक : ४०५ पंपांना जिल्हा समितीची मंजुरी, ८८ शेतकऱ्यांकडून रकमेचा भरणा यवतमाळ : भारनियमन आणि अपुऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे सिंचनात अडथळा येत असल्याने शेतकरी हतबल झाला होता. अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सौर कृषीपंप योजना कार्यान्वित केली असून ५२ शेतकऱ्यांकडे सौर कृषीपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहे. सर्वाधिक १४ सौरकृषीपंप पुसद तालुक्यात कार्यान्वित झाले आहे.सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे पंप अनुदानावर पुरविले जातात. शेतकऱ्यांना नियमित वीज पुरवठा उपलब्ध होत नाही, अशा ठिकाणी ही योजना कार्यान्वित केली जाते. या योजनेअंतर्गत ३ ते ७.५ अश्वशक्तीचे पंप पुरविले जात असून त्याची किंमत तीन लाख २४ हजार ते सात लाख २० हजार रुपये आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी भारनियमनामुळे त्रस्त झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लाभदायी ठरत आहे. जिल्हास्तरीय समितीने आतापर्यंत ४०५ सौर कृषीपंपांच्या अर्जांना मंजुरी दिली आहे. मंजुरीनंतर शेतकऱ्यांनी रकमेचा भरणा केल्यानंतर पंप बसवून दिले जातात. जिल्ह्यात ८८ शेतकऱ्यांनी पैशाचा भरणा केला असून त्यापैकी ५२ शेतकऱ्यांच्या शेतावर कृषीपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप बसविण्याची कारवाई सुरू आहे. पुसद तालुक्यात सर्वाधिक १४, बाभूळगाव दोन, कळंब एक, दिग्रस तीन, दारव्हा आठ, आर्णी नऊ, यवतमाळ सहा, घाटंजी तीन, मारेगाव सहा पंपांचा समावेश आहे.सौर पंपासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारले जाणार असून इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज महावितरणच्या नजीकच्या उपविभागीय कार्यालय अथवा विभागीय कार्यालयात २० जुलैपर्यंत सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी केले आहे. जिल्ह्यात ५२ शेतकऱ्यांनी कृषीपंप बसविले असून या पंपांची काय अवस्था होते, यावर इतर शेतकरी सौर कृषी पंप घ्यायचे की नाही याचा विचार करीत आहे. देखभाल दुरुस्ती आणि तांत्रिक बिघाड यासाठी कोणत्या उपाययोजना आहे याची मात्र अद्याप माहिती नाही. त्यामुळे शेतकरी या योजनेकडे फारसा आकर्षित झाला नाही. (शहर वार्ताहर) सौरपंपासाठी ३५ टक्के अनुदान सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत शासनाच्यावतीने ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. त्यात ३० टक्के केंद्र सरकार व पाच टक्के राज्य शासनाचा वाटा आहे. पाच टक्के वाटा लाभार्थी शेतकऱ्याला भरावा लागतो. उर्वरित ६० टक्के रकमेचे बँक कर्ज घ्यावे लागते. हे ६० टक्के कर्ज महावितरण कंपनीद्वारे टप्प्याटप्प्याने परतफेड केले जाणार आहे. जिल्ह्याला या योजनेअंतर्गत १४२० कृषीपंपाचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे.