लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील ९२५ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालांनी ग्रामीण भागातील शिवसेना आणि काँग्रेसच्या वर्चस्वावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मर्यादा या निवडणुकीत उघड झाल्या. सहा आमदार असूनही भाजपला या निवडणुकीत अपेक्षित यशापासून दूर राहावे लागले.
जिल्ह्यातील १२०७ पैकी तब्बल ९८० ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली. त्यापैकी केवळ ५३ ग्रामपंचायती बिनविरोध करण्यात नेते व गावपुढाऱ्यांना यश आले. हा आकडा पाहता, नेत्यांचे गावात फारसे ऐकले जात नाही, असे दिसते. ९२५ ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात आले. सोमवारी त्याचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर गावागावांत गुलाल उधळून विजयोत्सव साजरा केला गेला. या निकालाने अनेक प्रस्थापितांना आणि मतदारांना गृहीत धरणाऱ्या गावपुढाऱ्यांना मोठा धक्का बसला. परंपरागत पुढारी व चेहरे नाकारून नव्या, तरुण व सुशिक्षित चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. निकाल जाहीर होताच सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांकडून मोठमोठे दावे केेले जाऊ लागले. प्रत्यक्षात कोणत्या ग्रामपंचायतीवर कोण सरपंच, हे स्पष्ट झाल्यानंतरच गावपुढाऱ्यांचा दावा खरा ठरणार आहे. मात्र, एकूणच चित्र पाहता, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आजही शिवसेना आणि काँग्रेसचेच वर्चस्व अधिक असल्याचे दिसून आले. अनेक गावांमध्ये शिवसेना व काँग्रेसच्या विचारांचे, समर्थित पॅनेलचे सदस्य विजयी झाले.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला साथ दिली. जिल्ह्यात सातपैकी पाच आमदार भाजपचे आहेत. याशिवाय एक विधान परिषद सदस्यही आहे. त्यामुळे ९२५ पैकी बहुतांश ग्रामपंचायती भाजपच्या ताब्यात जातील, असा अंदाज राजकीय क्षेत्रात वर्तविला जात होता. प्रत्यक्षात हा अंदाज खोटा ठरला. ग्रामीण मतदारांनी ग्रामपंचायतमध्ये भाजपला नाकारल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. भाजप आमदारांना आपल्या मतदारसंघात फारशी किमया करता आली नाही. याउलट काँग्रेस व शिवसेनेच्या नेत्यांनी बऱ्यापैकी गावांचे गड सर केले. पालकमंत्र्यांनी आपल्या दिग्रस विधानसभा मतदारसंघात बहुतांश ग्रामपंचायती ताब्यात घेतल्या. त्यांचे हे वर्चस्व भाजपनेही मान्य केले आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पुसदपुरती मर्यादित असल्याचे नेहमीच बोलले जाते. ग्रामपंचायत निवडणुकीत ही चर्चा बऱ्यापैकी खरीही ठरल्याचे पाहायला मिळाले. पुसदमध्ये थोडीफार मजल मारली. मात्र, उर्वरित १५ तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादीला ग्रामपंचायतीवर फार काही वर्चस्व दाखविता आले नाही. राष्ट्रवादीच्या अनेक गावपुढाऱ्यांचे पॅनेल भुईसपाट झाले.
निकालाने सर्व काही स्पष्ट केले असले तरी चारही प्रमुख पक्षांकडून मोठे दावे केले जात आहेत. प्रत्येकच पक्ष तीनशेच्यापुढे ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व निर्माण केल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायती व चारही पक्षांच्या दाव्यांमधून होणारी बेरीज असमतोल निर्माण करणारी आहे. चार पक्षांची बेरीज १२०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती ताब्यात घेतल्याचे दाखवित आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात ९२५ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक होती. त्यामुळे कुणाचा दावा खरा आणि कुणाचा खोटा, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. काँग्रेस व शिवसेना स्वतंत्र दाव्यासोबतच महाविकास आघाडीचेही गणित मांडत असल्याने संभ्रम आणखीच वाढल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील ९८० पैकी ३३४ ग्रामपंचायतींवर शिवसेनेने विजय मिळविला असून, पक्षाचे अडीच हजारांवर सदस्य निवडून आले आहेत. अनेक ग्रामपंचायती सेनेने बहुमताने ताब्यात घेतल्या आहेत.
- पराग पिंगळे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना
४१९ ग्रामपंचायतींवर भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. राळेगाव विधानसभा मतदारसंघात १०, आर्णी मतदारसंघात २० व पुसदमध्ये दहा ग्रामपंचायती शिवसेनेने वर्चस्व मिळविलेल्या दाखवून द्याव्या, असे खुले आव्हान आपण देत आहोत. सेनेला एवढे यश मिळालेलेच नाही. काही ठिकाणी महाविकास आघाडीचा प्रयाेग यशस्वी झाला असू शकतो, मात्र त्याची संख्या फार मोठी नाही.
- नितीन भुतडा, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
जिल्ह्यातील ३०५ ग्रामपंचायतींवर काँग्रेसने वर्चस्व मिळविले आहे. ९८० पैकी ८५ टक्के ग्रामपंचायती महाविकास आघाडीने ताब्यात घेतल्या आहेत. काँग्रेसच्या गावपुढाऱ्यांचे हे यश आहे.
- डॉ. वजाहत मिर्झा, आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस
ग्रामपंचायतींवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठ्या प्रमाणात यश मिळविले आहे. सोमवारी दिवसभर निकालाचे वातावरण असल्याने आज संपूर्ण आकडेवारी एकत्र करून अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतरच राष्ट्रवादीला नेमक्या किती ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व निर्माण करता आले, याचे आकडे पुढे येतील.
- ख्वाजा बेग, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस