लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : तांत्रिक स्वरूपाची कामे करूनही भूमी अभिलेख विभागातील सात हजार कर्मचार्यांना अद्याप लिपिक वेतनश्रेणीवर समाधान मानावे लागत आहे. सरकारच्या गतिमान शासन उपक्रमांतर्गत पुढील दोन महिन्यांत तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू होण्याची अपेक्षा या कर्मचाऱ्यांना आहे.
भूमी अभिलेख विभागात तांत्रिक स्वरूपाची कामे करणाऱ्या सात हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा तांत्रिक वेतनश्रेणीचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेला नाही. या मागणीसाठी जून महिन्यात राज्यव्यापी आंदोलन झाले होते. त्यावेळी सरकारकडून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचारी नाराज आहेत.
पूर्वी दहावी पास व पदवीधर अशा शैक्षणिक पात्रतेनुसार लिपिक पदावर नेमले गेलेले कर्मचारी सध्या ई-फेरफार, भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, ई-ऑफिस यांसारखी तांत्रिक कामे पार पाडत आहेत. त्यानंतर विभागात पॉलिटेक्निक, बीई सिव्हील आणि आयटीआय सर्वेअर कोर्स केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, त्यांनाही लिपिक पदाचीच वेतनश्रेणी देण्यात आली आहे. तांत्रिक पदाचे काम करूनही लिपिक पदाचीच वेतनश्रेणी मिळत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत असून, शासनाकडून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
तांत्रिक कामांची गर्दी
भूमी अभिलेखात सध्या ई-फेरफार, भूमापन नकाशाचे डिजिटायझेशन, जिओ रेफरन्सिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे, ई-मोजणी, भूप्रमाण, ई-ऑफिस, ई-अभिलेख आदी प्रकारची तांत्रिक कामे सुरू आहेत.
अपर मुख्य सचिवांकडे प्रस्ताव
- भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म. रा.) पुणे यांनी महसूल अपर मुख्य सचिवांना २५ ऑगस्ट रोजी सुधारित प्रस्ताव पाठविला.
- यामध्ये कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यावर योग्य कारवाई व्हावी, असे त्यात नमूद केले आहे.
"तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आश्वासन संपकाळात ४ जून रोजी देण्यात आले. यासंदर्भात शासन निर्णय काढून त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाईल."- श्रीराम खिरेकर, सरचिटणीस, विदर्भ भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना