पालिकेतील जमा-खर्चाचा घोळ आयुक्तांच्या दरबारात

भोसा, पिंपळगाव, लोहारा, वडगाव, उमरसरा, मोहा, वाघापूर या ग्रामपंचायतीतील मासिक सभा, ग्रामसभा, प्रोसिडींग रजिस्टर, कॅशबुक, कॅश व्हाऊचर, प्रमाणके, जमाखर्च रजिस्टरच्या प्रती, चालू बांधकामाचे एमबी रजिस्टर, मूल्यांकन व देयकाच्या नस्ती याचा कुठेच ताळमेळ पालिकेत जुळताना दिसत नाही. याबाबत १४ मार्च २०१७ रोजी माहिती अधिकारात माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र नगरपालिका प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली.

ठळक मुद्देमुख्याधिकाऱ्यांना बोलाविले : हद्दवाढीनंतर निधी समायोजनात गडबड

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शहराच्या हद्दवाढीनंतर लगतच्या सात ग्रामपंचायतींचे विलिनीकरण झाले. २०१६ मध्ये ही प्रक्रिया झाली. त्यावेळी विलीन होत असलेल्या ग्रामपंचायतींचे इतिवृत्त, रोखवही, रोखीची देयके, पावत्या, जमाखर्च सादर करणे अपेक्षित आहे. मात्र याचा ताळमेळच लागलेला नाही. यातील बराचसा निधी मनमानी पद्धतीने खर्च झाला आहे. याप्रकरणात राज्य माहिती आयुक्ताच्या अमरावती खंडपीठाने यवतमाळ नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्रासह व्यक्तीश: उपस्थित राहण्याचा आदेश केला आहे.यवतमाळ नगरपरिषदेची हद्दवाढ झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या खात्यात असलेला निधी मनमानीपणे खर्च झाला. मुळात ग्रामपंचायतचा निधी नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करून घेण्यापूर्वी त्याचा ताळेबंद करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता थेट प्रक्रिया करण्यात आली. भोसा, पिंपळगाव, लोहारा, वडगाव, उमरसरा, मोहा, वाघापूर या ग्रामपंचायतीतील मासिक सभा, ग्रामसभा, प्रोसिडींग रजिस्टर, कॅशबुक, कॅश व्हाऊचर, प्रमाणके, जमाखर्च रजिस्टरच्या प्रती, चालू बांधकामाचे एमबी रजिस्टर, मूल्यांकन व देयकाच्या नस्ती याचा कुठेच ताळमेळ पालिकेत जुळताना दिसत नाही. याबाबत १४ मार्च २०१७ रोजी माहिती अधिकारात माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र नगरपालिका प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. नियमानुसार ग्रामपंचायतीचा विकास निधी हा शासन जमा करून त्याच्या विनियोगासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे अपेक्षित होते. तसे न करता तत्कालीन मुख्याधिकारी व गटविकास अधिकारी, ग्रामसचिव यांनी त्यांच्या स्तरावरच संगनमत करून यामध्ये मोठी आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप होत आहे.या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास किंवा माहिती अधिकारात मागितलेले दस्ताऐवज पुरविल्यास हे प्रकरण थेट न्यायप्रविष्ट होण्याची चिन्हे आहेत. फौजदारी स्वरूपाच्या गंभीर चुका या प्रकरणात असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाकडून काय सादर होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.अकोलाबाजारमधून सिमेंट, गज खरेदीनगरपरिषदेच्या विस्तारानंतर ग्रामपंचायत निधी उडविताना चक्क अकोलाबाजार येथील दुकानातून सिमेंट, गज व इतर बांधकाम साहित्य खरेदी केल्याची बिले जोडण्यात आली आहेत. हद्दवाढीची प्रक्रिया करताना ग्रामपंचायतीच्या निधीचा मनमानीपणे वापर केला गेला आहे. प्रत्यक्षात केलेले बांधकाम उपलब्धच नाही. त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात देयके काढण्यात आली आहे. याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. लेखा परिक्षणामध्ये गंभीर स्वरूपाचे आक्षेपही नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांकडून कठोर शब्दात आदेश करण्यात आला आहे.