अविनाश साबापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे यासाठी देशात सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या महत्त्वाकांक्षी योजना राबविल्या जातात. मात्र या दोन्ही योजना आता थांबविण्यात येणार आहे. त्याऐवजी नवीन एकात्मिक शिक्षण योजना राबवून शिक्षणावरील खर्चात काटकसर करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने केले आहे.एमएचआरडीचे सचिव अनिल स्वरुप यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षण सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात नवीन एकात्मिक शिक्षण योजनेवर अभिप्राय मागविले आहेत. केंद्र सरकार २००१ पासून देशभरात प्राथमिक शाळांतील सुधारणांसाठी सर्व शिक्षा अभियान राबवित आहे. तर माध्यमिक शाळांसाठी २०१० पासून राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानही सुरू करण्यात आले आहे. या योजनांसाठी ६० टक्के निधी केंद्राचा तर ४० टक्के निधी राज्य सरकारचा वापरला जातो. तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १०० टक्के निधी केंद्राचाच वापरला जातो. तसेच पूर्वोत्तर राज्यांना केंद्र ९० टक्के निधी देते.या दोन्ही योजनांसाठी वेगवेगळा वार्षिक अर्थसंकल्प राज्य सरकारे तयार करतात. त्यानुसार दोन्ही योजनांसाठी केंद्राकडून स्वतंत्र निधी दिला जातो. या शिवाय शिक्षक प्रशिक्षणासाठीही केंद्र सरकार राज्यांना निधी देते. त्याचेही वार्षिक नियोजन स्वतंत्र केले जाते. आता या तिन्ही योजनांसाठी एकच अर्थसंकल्प तयार करून एकत्रितरित्या निधी दिला जाणार आहे. त्यातून निधीचा कमीत कमी वापर करून उपलब्ध मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर होईल, असा केंद्राचा दावा आहे.सर्व शिक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाची अमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात दोन स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. दोन्हीसाठी स्वतंत्र राज्य प्रकल्प संचालक असे पद आहे. प्रत्येक जिल्हास्तरावरही दोन्ही अभियानासाठी स्वतंत्र कक्ष आणि स्वतंत्र कर्मचारी नेमलेले आहेत. आता नवीन एकात्मिक शिक्षण योजनेत एकच राज्य प्रकल्प संचालक असेल. या योजनांच्या एकत्रीकरणाबाबत सर्व राज्यांच्या शिक्षण सचिवांनी दिल्लीत कार्यशाळाही घेण्यात आली. नव्या शैक्षणिक सत्राचे सर्व नियोजन आणि वार्षिक अर्थसंकल्प आता लवकरच एकात्मिक शिक्षण योजनेनुसार ठरणार आहे.
गणवेशासाठी ६०० रुपये देणारगणवेश खरेदीसाठी सर्वशिक्षा अभियानातून सध्या सर्व विद्यार्थिनी, एससी, एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रती विद्यार्थी ४०० रुपये दिले जातात. आता सर्वशिक्षा अभियान थांबविण्यात येणार आहे. मात्र गणवेश योजना सुरूच राहणार आहे. उलट नवीन योजनेत गणवेशासाठी प्रती विद्यार्थी ६०० रुपये प्रस्तावित केल्याची माहिती मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्याच्या शिक्षण सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केली आहे. शिवाय, मोफत पाठ्यपुस्तक योजनाही सुरू राहणार आहे. तर कोणत्याही स्तरावरील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी आता एससीईआरटी ही एकच संस्था नोडल एजन्सी असेल.
कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधातरीसर्वशिक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानात जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. हे दोन्ही अभियान आता एकात्मिक शिक्षण योजनेत विलीन होणार असल्याने कर्मचारी कपातीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे योजना राबविणारे कर्मचारी कायमस्वरुपी नोकरीची मागणी करीत आहे, तर दुसरीकडे शासनाने योजनाच संपविण्याचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे, दोन पैकी एक राज्य प्रकल्प संचालकही बाद होणार आहे.