सत्ताधारी- विरोधकांची जिल्हा परिषदेत ‘छुपी’ युती

जिल्हा परिषदेची पहिली सर्वसाधारण सभा होताच सत्ताधारी व विरोधकांची छुपी युती झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

८ मे रोजी पुन्हा सभा : समिती गठनासाठी चढाओढ रवींद्र चांदेकर  यवतमाळ जिल्हा परिषदेची पहिली सर्वसाधारण सभा होताच सत्ताधारी व विरोधकांची छुपी युती झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. पहिल्या सभेत आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या विरोधकांनी विषय समिती गठनासाठी दुसऱ्या विशेष सभेची तारीख बदलवून घेण्यात यश मिळविले. यावरून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांपुढे सपशेल नांगी टाकल्याचे आणि विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांशी छुपी युती केल्याचे स्पष्ट होत आहे. जिल्हा परिषदेची पहिली सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी पार पडली. या सभेत पदाधिकाऱ्यांना स्वकीयांसह आक्रमक विरोधकांचा सामना करावा लागला. विषय समिती गठनावरून विरोधकांनी सभेत प्रश्नांचा भडीमार केला. त्यावेळी समिती गठनासाठी ४ मे रोजी विशेष सभा घेणार असल्याचे अध्यक्षांनी जाहीर केले. नंतर पाणी टंचाईवरून घमासान झाले. मात्र सभा संपताच विरोधक नरमल्याचे स्पष्ट झाले. अध्यक्षांनी समिती गठनासाठी ४ मे रोजीची तारीख दिली होती, मात्र तत्पूर्वी विरोधकांची मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक असल्याने ४ ऐवजी ८ मे रोजी पुढील सभा घेण्याची मागणी त्यांनी केली. विरोधकांची ही मागणी सत्ताधाऱ्यांनी निमूपटणे मान्य करीत आता प्रशासनाला ८ मे रोजी विशेष सभा बोलविण्याचे निर्देश दिले. यावरून विरोधकांसमोर सत्ताधाऱ्यांनी नांगी टाकल्याचे, तर विरोधकांनीही पहिल्या सभेतील आक्रमकता बाजूला सारून सभा संपताच सत्ताधाऱ्यांशी जमवून घेण्याचे धोरण अवलंबल्याचे स्पष्ट झाले. सत्ताधारी व विरोधकांची ही छुपी युती असल्याची चर्चा सुरू आहे. सभागृहात एकमेकांविरूद्ध आरोप-प्रत्यारोप करायचे व पडद्यामागे सर्वांनी मिळूनमिसळून कारभार हाकायचा, असा हा फंडा असल्याची चर्चा आहे. यात जिल्ह्यातील जनतेचे चांगलेच मनोरंजन होणार असल्याचे संकेत आहेत. स्थायी, बांधकामसाठी चुरस ८ मे रोजी विषय समितींचे गठन केले जाणार आहे. यात स्थायी आणि बांधकाम समितीसाठी सदस्यांमध्ये सर्वाधिक चुरस आहे. पहिल्या सभेत या समितींचे ध्येय समोर ठेवूनच काही सदस्यांनी बॅटींग केल्याचे बोलले जाते. त्यापैकी काहींना कोणत्याही स्थितीत स्थायीचे सदस्यत्व मिळणार नसल्याची माहिती आहे. विशेषत: आपल्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांवर पहिल्या सभेत चौफेर हल्ला करणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांना स्थायी समिती मिळणे कठीण असल्याचे सांगितले जाते. समितीत प्रत्येक पक्षाचे दोन सदस्य स्थायी, कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, महिला व बालकल्याण, अर्थ, समाजकल्याण आदी समितींचे पुढील विशेष सभेत गठन केले जाईल. प्रत्येक समितीत किमान आठ सदस्य राहतील. यात प्रत्येक समितीवर काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन सदस्य राहण्याची शक्यता आहे. काही समितींवर पदाधिकारी असलेल्या अपक्षालाही संधी मिळेल. समिती गठन प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही एकमेकांसोबत ‘जमवून’ घेण्याची शक्यता आहे.