विलास गावंडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वाटप केलेले कर्ज वसूल झाले नसल्याने देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे ८ लाख ८४ हजार ६७९ कोटी रुपये बुडीत खात्यात गेले आहेत. वसुलीसाठी घेतलेली मवाळ भूमिका, कारवाई करण्यात दाखविलेली उदासीनता यामुळे थकीत रकमेचा आकडा फुगत गेला आहे. मागील दहा वर्षांतील बुडीत कर्जाचे हे आकडे बँकांनी कर्जदारांवर दाखविलेले औदार्य दाखवतात. यामुळे काही बँका डबघाईसही आल्या आहेत.
नागपूर येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय थूल यांनी माहितीच्या अधिकारात रिझर्व्ह बँकेला मागितलेल्या माहितीत बुडीत कर्जाचे आकडे पुढे आले आहेत. सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीयीकृत बँकांचे बुडीत कर्ज १५ हजार ५५१ कोटी रुपये एवढे होते. पुढील काळात बुडीत कर्ज वाढतच गेले आहे.
दहा वर्षांत सर्वाधिक कर्ज २०१८-१९ या वर्षात एक लाख ८३ हजार २०२ कोटी बुडीत खात्यात टाकण्यात आले आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एक लाख ३१ हजार ८९४ कोटी रुपये बुडाल्याचे आरबीआयने दिलेल्या माहितीतून पुढे आले आहे. कर्जदारांची मालमत्ता विकून शिल्लक राहिलेली रक्कम बुडीत खात्यात गेली आहे.
वसुलीत उदासीनता, बेसुमार कर्जवाटप
१. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी व्यावसायिक, उद्योजकांना बेसुमार कर्जवाटप केले.
२. वसुलीसाठी बँकांनी या कर्जदारांना दीर्घकाळपर्यंत मुभा दिली.
३. खासगी बँकांप्रमाणे वसुली मोहीम राबविण्यात राष्ट्रीयीकृत बँका अपयशी.
४. निव्वळ कागदोपत्री पत्रव्यवहार केल्याने वसुलीवर परिणाम.
५. कर्जदाराची उपयोगात न येणाऱ्या मालमत्तेची जप्ती. ती विकूनही कर्जवसुली अपूर्णच.