‘संग्राम’बाबत सुधारित धोरण

ई-पंचायत हा एक मिशनमोड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी

यवतमाळ : ई-पंचायत हा एक मिशनमोड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरास व प्रचलित धोरणानुसार ई-पंचायत प्रकल्प अंमलबजावणीस ३१ आॅक्टोंबर २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वापरास ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संग्राम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे सुधारित धोरण ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सुधारीत धोरण तयार होऊन अंमलबजावणीसाठी आणखी काही कालावधी लागण्याची शक्यता लक्षात घेता, प्रचलित धोरणानुसार ई पंचायत (संग्राम प्रकल्प) अंमलबजावणीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सर्व जिल्हा परिषदांनी संग्राम प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी तेराव्या वीत्त आयोगातून निधी राखून ठेवण्याबाबतच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. संग्राम दोन प्रकल्पाचे सुधारित धोरण ठरविण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आली. संग्राम दोन साठीच्या सूचना प्राप्त होईपर्यंत अद्यापही काही कालावधीसाठी जिल्हा परिषदांनी प्रचलित धोरणानुसार तेराव्या वीत्त आयोगातून पुरेसा निधी राखीव ठेवण्याची तजवीज करण्याबाबतच्या सूचना जिल्हा परिषदांना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. संग्राम प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुरेसा निधी राखीव राहील, यासाठी मुख्य लेखा व वीत्त अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने केल्या आहेत. ग्रामविकास विभागातर्फे संग्राम (संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील कामे अतिशय वेगाने व्हावी यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील ३३ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समिती आणि २७ हजार ८९६ ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत आॅनलाईन सेवा पोहोचावी आणि त्यांना योजनांचा लाभ मिळावा, हा यामागील हेतू आहे. (प्रतिनिधी)महाआॅनलाईनची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी४महाआॅनलाईनने सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील प्रकल्पाच्या अनुषंगिक सर्व दहा मोड्युलचे डेट्रा एन्ट्रीचे काम पूर्णपणे अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाआॅनलाईनने या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाचे मानधन देण्याची जबाबदारी महाआॅनलाईनचीच असल्याने महाआॅनलाईनने देखील सर्व तांत्रिक मनुष्यबळाला विहित मोबदला वेळेत अदा करण्याची खबरदारी घ्यावी. तांत्रिक मनुष्यबळ व त्यांना अदा करावयाचा मोबदला या प्रकरणात काही बाबी उद्भवल्यास त्याचा निपटारा करण्याची जबाबदारी महाआॅनलाईकडेच देण्यात आली आहे. ताळमेळ व थकबाकी बाबत स्पष्ट सूचना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आहेत. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारेही महाआॅनलाईन व जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांना संयुक्तपणे मार्गदर्शन करण्यात आलेले असल्याचेही ग्रामीण विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.