राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्यातील प्रथम श्रेणी न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या खटल्यात गुन्हे शाबितीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. १८ जिल्ह्यात तर हे प्रमाण दहा टक्क्यांच्याही खाली असल्याचा अहवाल खुद्द राज्य गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) विभागाने राज्याच्या गृहसचिवांना सादर केला आहे.भारतीय दंडसंहिता व अन्य प्रकारातील गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण सर्वात कमी असलेल्या १८ जिल्ह्यांमध्ये हिंगोली, कोल्हापूर, परभणी, लातूर, पुणे, नाशिक, धुळे, जळगाव, नागपूर, नांदेड, सांगली, गोंदिया, अकोला, बीड, वाशिम, यवतमाळ, अहमदनगर व बुलडाणाचा समावेश आहे. १० ते २० टक्क्यांदरम्यान असलेल्या नऊ जिल्ह्यांमध्ये वर्धा, गडचिरोली, नंदूरबार, चंद्रपूर, उस्मानाबाद, सातारा, अमरावती, जालना व भंडाराचा समावेश आहे.न्यायालयात दाखल खटल्यातील गुन्हे शाबितीच्या आढाव्याची त्रैमासिक बैठक २५ आॅक्टोबर २०१७ ला झाली होती. त्यात पुणे सीआयडीच्या अपर पोलीस महासंचालकांनी आपला विश्लेषणात्मक अहवाल अपर मुख्य सचिवांना (गृह) सादर केला. त्यानंतर २ डिसेंबरला अभियोग संचालनालयात त्यावर चर्चा झाली. त्यातील अहवालाच्या प्रती नुकत्याच राज्यातील सर्व सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना (एपीपी) पाठविण्यात आल्या आहेत. आगामी त्रैमासिक बैठकीसाठी त्यांच्या ताज्या ‘परफॉर्मन्स’ची अर्थात गुन्हे शाबितीच्या प्रमाणाची माहिती मागण्यात आली आहे. प्रमाण कमी असण्यामागील कारणेही विचारण्यात आली आहेत. या माहितीच्या आधारे सीआयडी नवा अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.शिक्षेचे प्रमाण २० टक्क्यापर्यंत असलेल्या नऊ जिल्ह्यांमध्ये विदर्भातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश असून त्यात वर्धा पहिल्या क्रमांकावर आहे.
सरकारी वकिलांना प्रोत्साहनगुन्हे शाबितीच्या प्रमाणात जिल्ह्याच्या सरासरी आकडेवारीत घट दिसत असली तरी काही सरकारी अभियोक्त्यांची कामगिरी ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. राज्यातील अशा काही सहाय्यक सरकारी वकिलांना प्रोत्साहन म्हणून गृहखात्याकडून गौरविले जाणार आहे.निर्दोष सुटकेमागील कारणेन्यायालयात दाखल खटल्यात गुन्हे सिद्ध न होणे, पर्यायाने शिक्षा न होणे, त्यातून गुन्हे शाबितीची टक्केवारी घटणे, आरोपी निर्दोष सुटणे यामागे विविध कारणे सांगितली जातात. पंच-साक्षीदार फितूर होणे, सदोष तपास, टायमिंग मॅच न होणे, तेच ते पंच असल्याने कोर्टाचा त्यांच्यावर नसलेला विश्वास, सदोष जप्ती पंचनामा, सरकारी पंचाचा अभाव, सरकारी वकिलांना चार्जशिटची (पीपी सेट) प्रत न मिळणे आदी प्रमुख कारणे पुढे आली आहेत.