शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
2
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
3
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
4
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपण"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोकठोक भाष्य
5
९९६६ धावा आणि ७०५ विकेट्स…तरीही तो अनसोल्ड! देशांतर्गत क्रिकेटमधील ‘कपिल देव’ची अनटोल्ड स्टोरी
6
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
7
"दिल्लीत प्रदूषण वाढवण्यासाठी ठिकठिकाणी कचरा जाळतेय AAP"; पर्यावरण मंत्र्यांचा गंभीर आरोप
8
गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी समिती; नितेश राणेंची माहिती, सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
9
भारतात टीशर्टवर राहणाऱ्या राहुल गांधींना जर्मनीत भरली 'हुडहुडी'! स्वेटरवर दिसले
10
आई-वडिलांचा केला खून, मृतदेहांचे तुकडे करून गोणीत भरले, अन् नदीत फेकले, मुलाचं धक्कादायक कृत्य 
11
‘महाराष्ट्रात येणाऱ्या सर्व विमानांमध्ये मराठी भाषेत उद्घोषणा करा’, नाना पटोले यांची मागणी 
12
हृदयद्रावक! 'तो' सेल्फी ठरला अखेरचा; लग्नाच्या वाढदिवशी पतीसमोर पत्नीचा पाय घसरला अन्...
13
कसा आहे 'अवतार: फायर अँड ॲश'? सर्वात आधी चित्रपट पाहून राजामौली म्हणाले "थिएटरमध्ये बसलेल्या लहान मु
14
मोठी बातमी! कबड्डी खेळाडू राणा बलाचौरिया यांच्या हत्येतील आरोपी चकमकीत ठार; दोन पोलिस जखमी
15
टोल नाके दुसरीकडे हलवा...; प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाला सूचना
16
दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर भीषण अपघात; पिकअपला आग लागल्याने ३ जणांचा होरपळून मृत्यू
17
Crime: पतीला झाडाला बांधून पत्नीवर सामूहिक बलात्कार; नोकरी सोडल्याच्या रागातून क्रूर कृत्य!
18
ऑनलाइन हेल्थ इन्शुरन्स घेताय? 'या' ५ चुका पडतील महागात; तुमचा क्लेम नाकारला जाऊ शकतो!
19
'सरन्यायाधीशांवर चप्पलफेक' यासारखे प्रकार परत घडू नयेत म्हणून सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
20
पाण्याच्या एक-एक थेंबासाठी तरसणार पाकिस्तान; भारतानंतर, आता अफगाणिस्तानचाही मोठा निर्णय
Daily Top 2Weekly Top 5

चौकशी समितीच्या अहवालावरून राडा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 4, 2022 05:00 IST

अहवाल सादर करण्यास विलंब का झाला यावरून सभेत माजी उपाध्यक्षांनी पदाधिकारी व प्रशासनाला धारेवर धरले. काही ठिकाणी इन्सिलेटर मशीनच पोहोचल्या नाहीत. अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक यांना त्याची माहितीही नव्हती. तरीही कारवाई करण्यास चालढकल केली जात असल्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात आला. यावर सीईओंनी अहवालाचे वाचन करून येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेऊ, असे सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी इन्सिलेटर खरेदीच्या घोटाळ्यावरून राडा झाला. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर अद्याप कारवाई न झाल्याबद्दल विरोधकांनी ऑनलाइन राडा केला. २०१९ मध्ये केंद्र राज्य शासनाच्या निधीतून सॅनिटर नॅपकिन आणि इन्सिलेटर मशीनची खरेदी करण्यात आली. ठिकठिकाणी या मशीन पाठविण्यात आल्या. त्यात मोठा घोटाळा झाल्याचा माजी उपाध्यक्षांनी आरोप केला होता. त्यावरून चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने ९ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात सीलबंद पाकिटातील हा अहवाल २ मार्च रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. अहवाल सादर करण्यास विलंब का झाला यावरून सभेत माजी उपाध्यक्षांनी पदाधिकारी व प्रशासनाला धारेवर धरले. काही ठिकाणी इन्सिलेटर मशीनच पोहोचल्या नाहीत. अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक यांना त्याची माहितीही नव्हती. तरीही कारवाई करण्यास चालढकल केली जात असल्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात आला. यावर सीईओंनी अहवालाचे वाचन करून येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेऊ, असे सांगितले. मात्र, अहवाल उशिरा का दिला याबाबत अध्यक्षांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले. मंगला पावडे  आणि गजानन बेजंकीवार  यांनी शासनाच्या कोट्यवधींच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.  सभेला अध्यक्ष कालिंदाताई पवार, उपाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर, आरोग्य सभापती श्रीधर मोहोड, बालकल्याण सभापती जया पोटे, स्वाती येंडे, सीईओ डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्यासह सदस्य, विभागप्रमुख ऑनलाइन उपस्थित होते. वर्गखोल्या बांधकाम, दुरुस्तीवरून हंगामा - वर्गखोल्यांचे बांधकाम आणि दुरुस्तीवरूनही चांगलाच हंगामा झाला. विरोधकांनी यू-डायसमध्ये नसलेल्या शाळांमध्ये वर्गखोलीचे बांधकाम व दुरुस्ती केल्याचा आरोप केला. यावेळी सभापती श्रीधर मोहोड व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली होती. प्रभारावरूनही घमासान- यवतमाळ बीडीओंच्या प्रभारावरूनही सभेत घमासान झाले. यवतमाळ पंचायत समितीचे अधिकारी, कर्मचारी गोठा मंजुरीसाठी दहा हजार, तर विहिरीसाठी पंधरा हजार रुपयांची मागणी करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. नरेगाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांवरूनही वाद पेटला. यावर सीईओंनी बीडीओंच्या अनेक जागा रिक्त असून पाचच बीडीओ कार्यरत असल्याचे सांगितले. 

 

टॅग्स :zpजिल्हा परिषद