प्रकाश लामणे पुसदमजुरांना त्यांच्या गावातच काम उपलब्ध करून देत रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) संपूर्ण जिल्ह्यात पुसद तालुका माघारल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. २०१४-१५ या वर्षात मनरेगाअंतर्गत प्रस्तावित दोन हजार १८४ कामांपैकी केवळ ९६ कामेच पूर्णत्वास गेल्याचे दिसत आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचाच गृहतालुका माघारल्याचे चित्र दिसत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात १६ तालुके आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची कामे सर्वत्र सुरू करण्यात आली. यात महागाव तालुक्यात सर्वाधिक ८६७ कामे पूर्णत्वास गेली आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर राळेगाव तालुका असून ७४४ कामे पूर्ण झाली आहे. कळंब तालुक्यात ६४१ आणि पुसद तालुक्यात केवळ ९६ कामे पूर्ण झाली आहे. पुसद तालुक्यातील ७४ ग्रामपंचायतींना रोपवाटिका मंजूर आहे. त्यासाठी मंजूर रक्कम दोन कोटी ६६ लाख इतकी आहे. मात्र मजुराच्या प्रमाणानुसार त्यांच्या मजुरीवर अंदाजे एक कोटी ६० लाख रुपयांचे प्रावधान आहे. यातून सुमारे ९८ हजार मनुष्य दिनाचा रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत झाली असती. तसेच पुसद पंचायत समितीला सिंचन विहिरीची मंजूर संख्या एक हजार ७७ आहे. या विहिरींना २०११-१२ मध्ये तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार प्रत्येक विहिरीसाठी एक लाख ९० हजार रुपये अनुदान प्रमाणे २२ कोटी ६६ लाख रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. यासाठी मजुरीचा दर प्रतिदिन कमीत कमी १६८ रुपये आहे. त्यानुसार आठ लाख २८ हजार रोजगाराची निर्मिती होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नसल्याने तालुक्यातील मजुरांचे लोंढे स्थलांतरित झाले आहे.पुसद तालुक्यातील कृषी विभाग व वनविभाग आदींना या योजनेंतर्गत जलसंधारणाची कामे उपलब्ध आहे. त्यांनी ही कामे मजुरांऐवजी मशीनद्वारे केली आहे. त्यासाठी तब्बल ४२ वन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याकडे लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग आदींकडे पांदण रस्त्यांची कामे मंजूर आहे. अग्रीम आल्याचीही माहिती आहे. परंतु दोन वर्षांपासून ही कामे बंद असल्याने मजुरांना तालुक्यात कामे मिळत नाही. परिणामी ते गाव सोडून परजिल्ह्यात जातात.
पुसद तालुका ‘मनरेगा’त माघारला
By admin | Updated: April 8, 2015 02:17 IST