जप्तीच्या मालमत्तेने प्रकल्पग्रस्तांना घोर

महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी काळजाचा तुकडा दिला, पण अपेक्षित मोबदला मिळाला नाही. न्यायालयाचे दार ठोठावल्यानंतर निर्णय दिला, मात्र मोबदल्यापासून वंचित रहावे लागले.

शासनाचं धनं घरात : बेंबळाच्या प्रतिष्ठेला धक्का, तरी मोबदला नाहीयवतमाळ : महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी काळजाचा तुकडा दिला, पण अपेक्षित मोबदला मिळाला नाही. न्यायालयाचे दार ठोठावल्यानंतर निर्णय दिला, मात्र मोबदल्यापासून वंचित रहावे लागले. मालमत्ता जप्तीचा आदेश न्यायालयाने काढला. कार्यवाही झाली. शासनाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागला. पण आता जप्त केलेल्या वस्तूंनी प्रकल्पग्रस्तांची चिंता वाढविली आहे. वस्तू घरातच खराब होऊ नये, यासाठी त्यांना पदोपदी काळजी घ्यावी लागत आहे. शासनाची मालमत्ता जप्तीचे प्रकार आता नवीन राहिले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचीही खुर्ची जप्त केली जाते. प्रतिष्ठा गेल्यानंतरही धडा घेतला जात नाही. प्रामुख्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत आहे. बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांचे शेकडो प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहे. लोक न्यायालयात प्रकरणांचा निर्णय झाल्यानंतरही बेंबळा प्रकल्प विभागाकडून मोबदला दिला जात नाही. यातूनच जप्तीची नामुष्की या कार्यालयावर आली. आॅगस्टमध्ये एक दिवसाआड तिघांनी जप्ती आणली. दाभा (पहूर) येथील जयचंद त्रिलोकचंद बोरुंदिया यांची शेती या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. मात्र त्यांना अपेक्षित मोबदला मिळाला नाही. न्यायालयाच्या आदेशाने बेंबळा प्रकल्प कार्यालयावर जप्ती आणली. कार्यकारी अभियंत्यांची कार आणि त्यांच्या कार्यालयातील खुर्च्या या प्रकरणात जप्त करण्यात आल्या. यावरून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला. पण त्यांना मोबदला दिला नाही. घरासमोर पांढऱ्या रंगाची कार आणि घरात असलेल्या खुर्च्या सांभाळताना त्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. शासन पैसा देतील तेव्हा या वस्तू सुस्थितीत परत मागतील आणि त्या न दिल्यास कसे होईल याची चिंता त्यांना आहे. बारड येथील माणिक पंजाबराव काळमेघ यांनीही न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेंबळा प्रकल्प कार्यालयातील संगणक संच, सीपीयू आणि खुर्च्या जप्त केल्या. घरात जागा नसतानाही या वस्तूंची देखभाल त्यांना करावी लागत आहे. वस्तू खराब होऊ नये, चोरी जाऊ नये यासाठी त्यांना धडपड करावी लागत आहे. मोबदला द्या आणि वस्तू ताब्यात घ्या ही विनंती त्यांनी प्रकल्प कार्यालयाकडे केली. पण अजून तरी या संदर्भात कुठल्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. बेंबळा प्रकल्प कार्यालयावर नामुष्की आली ही शासनासाठी गंभीर बाब आहे. पण जप्त केलेल्या वस्तूंमुळे प्रकल्पग्रस्तांना घोर लागला आहे. (वार्ताहर)