लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोना रुग्णसंख्या व मृत्यू दिवसेंदिवस वाढत असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्याचाच फायदा उठवित काही खासगी कोविड हॉस्पिटलने रुग्णांची अक्षरश: लूट चालविली आहे. पाच-सहा दिवसांच्या उपचारासाठी एखादे हॉस्पिटल ६० हजार देयक काढत असताना दुसरे हॉस्पिटल मात्र त्याच उपचाराचे सव्वा ते दीड लाख रुपये आकारत असल्याने हे दर प्रशासनाच्याही नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यात कोविड उपचाराची शासकीय आणि खासगी व्यवस्था प्रशासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. गोरगरीब नागरिकांना शासकीय उपचाराशिवाय पर्याय नाही. परंतु आर्थिक क्षमता असलेले रुग्ण खासगी कोविड हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ दाखल होतात. शासकीय रुग्णालयात बेड शिल्लक असले तरी व्हेन्टिलेटर असलेल्या बेडस्‌ची वानवा आहे. हा बेड मिळावा म्हणून शासकीय रुग्णालयात अक्षरश: लॉबिंग करावी लागत आहे. एखाद्या डॉक्टरलाही व्हेन्टिलेटर असलेला बेड मिळणे दुरपास्त झाले आहे. खासगी रुग्णालयातही कोरोना रुग्णांची गर्दी आहे. ‘सरकारीमध्ये चांगले उपचार मिळत नाहीत’ अशी अफवा जाणीवपूर्वक पसरविली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांचा लोंढा खासगी कोविड हॉस्पिटलकडे वाढला आहे. खासगीमध्येसुद्धा रुग्ण ॲडमिट करून घ्यावा म्हणून लॉबिंग करून डॉक्टरांच्या हातापाया पडावे लागत आहे. या गर्दीमुळे मंजूर क्षमतेच्या किती तरी अधिक रुग्ण काही ठिकाणी दाखल आहेत. काहींनी प्रशासनाची मंजुरी नसताना परस्परच ‘गुड फेथ’मध्ये कोरोना रुग्णांवर ठरलेले उपचार सुरू केले आहेत. कोविडची गर्दी, डाॅक्टरांसाठी पर्वणीकोविड रुग्णांची होणारी गर्दी जणू काही खासगी डॉक्टरांसाठी पर्वणीच ठरली आहे. या डॉक्टरांनी रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लूट चालविली आहे. याबाबतच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. डॉक्टरांच्या शुल्क आकारणीत कमालीची तफावत आहे. एक डॉक्टर सहा दिवसांच्या उपचारासाठी ५० ते ७० हजार रुपये आकारतो, दुसरा डॉक्टर याच उपचारासाठी ८० हजार ते एक लाख रुपये आकारतो. तर तिसरा डॉक्टर (सर्वाधिक तक्रारी असलेला) याच उपचारासाठी सव्वा लाख ते पावणेदोन लाख रुपयांचे बिल काढत असल्याची ओरड आहे. दरातील ही तफावत कशी? असा मुद्दा नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. विशेष असे की रुग्णाची आर्थिक स्थिती पाहून हे बिल काढले जात आहे. एवढ्या पीपीई किट वापरते कोण ?देयकात पीपीई किटचा समावेश मोठ्या प्रमाणात केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात तेवढ्या किट वापरल्याच जात नसल्याचेही सांगितले जाते. सहा दिवसांचे ६५ ते ७० हजार रुपये देयक काढणाऱ्या डॉक्टरकडे एका रूममध्ये एकच पेशंट ठेवला जातो. तर रुग्णांची ‘सुरुवातीपासूनच’ सर्वाधिक लूट असल्याच्या तक्रारी असलेल्या डॉक्टरकडे दहा बाय दहाच्या एका रूममध्ये दोन ते तीन जणांना ठेवले जात असून, देयक मात्र ‘स्पेशल रूम’चे काढले जात असल्याची ओरड आहे.चक्क कोऱ्या कागदावर देयके दीड ते पावणेदोन लाख रुपये देयक आकारणाऱ्या खासगी कोविड हॉस्पिटलमध्ये अक्षरश: साध्या कोऱ्या कागदावर बिल बनवून दिले जात आहे. अवघ्या दोन-पाच टक्के नागरिकांनी कोविड विमा काढला आहे. त्यातही कंपन्या ५० टक्केच भरपाई देत असल्याचे सांगितले जाते. कोविडमधील ‘उलाढाल’ पाहता आता अनेक डॉक्टरांना बीपी, शुगर, हार्टच्या नियमित पेशंटमध्ये ‘इन्टरेस्ट’ राहिला नसल्याचे आरोग्य यंत्रणेतूनच बोलले जाते. जादा देयकाबाबत ओरड केल्यास रुग्णांना अमरावती, नागपूर, मुंबई अशा मोठ्या शहरांचा व तेथे चार ते पाच लाख रुपये काढल्या जाणाऱ्या देयकांचा हवाला दिला जातो. वास्तविक त्या ‘स्टार’ रुग्णालयांतील सेवा, स्वच्छता, स्पेशल रूम, तेथील सोई-सुविधा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, खबरदारी यांचा दर्जाही तेवढाच उच्च प्रतीचा असतो. मात्र, त्याकडे स्थानिक काही खासगी कोविड हॉस्पिटल दुर्लक्ष करतात. हाॅस्पिटलचे दर वेगवेगळे कसे ?एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोरोना रुग्णांची लूट होत असताना प्रशासन नेमके आहे कुठे? कोविड हॉस्पिटलचे दर वेगवेगळे कसे? रुग्णांमधून ओरड होत असताना प्रशासनाकडून अकस्मात तपासणी व ठोस कारवाई का केली जात नाही? असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे यांच्याशी संपर्क केला असता खासगी कोविड हॉस्पिटलवर जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे थेट नियंत्रण असून प्रशासनाचा डे-टू-डे संबंध येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोट्यवधींची उलाढाल, ‘प्राप्तिकर’चे दुर्लक्ष
गेल्या वर्षभरापासून कोरोना रुग्णांवरील उपचाराच्या निमित्ताने काही खासगी हॉस्पिटलची कोट्यवधींची उलाढाल सुरू आहे. काेऱ्या कागदावर दिल्या जाणाऱ्या देयकांवरून प्राप्तिकरची किती मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असेल याचा अंदाज येतो. मात्र त्यानंतरही प्राप्तिकर विभागाची डोळेझाक असल्याने आश्चर्य व्यक्त केेले जाते. कोरोनातील अप्रत्यक्ष लुटीच्या रकमेचे पाट रियेल इस्टेटमधील व्यवहारात वाहत असल्याचीही चर्चा आहे. एकूणच प्रशासनाने ‘सु-मोटो’ कारवाई करून काही खासगी कोविड हॉस्पिटलमध्ये सुरू असलेली रुग्णांची लूट थांबवावी, अशी रास्त मागणी सामान्य नागरिकांमधून होत आहे.
१२०० रुपयांचे इंजेक्शन चक्क ४२०० रुपयाला
केवळ विविध तपासण्यांचेच सुमारे १५ हजार रुपये बिल काढले जाते. कोरोना रुग्णाला देण्यात येणारे इंजेक्शन ठोक बाजारात १२०० ते १५०० रुपयांचे असताना प्रत्यक्षात डॉक्टर त्यासाठी किमान ४२०० रुपये आकारत आहेत. त्यावर ४२०० एमआरपी असल्याचा फायदा उठविला जात आहे. काही तपासण्या आणि औषध खरेदी डॉक्टर सुचवेल त्याच ठिकाणावरून करण्याचे बंधन आहे. तशी चिठ्ठी लिहून दिली जात आहे. बाहेरून औषध घेण्याची सोय नाही. शक्यतोवर रुग्णालयाच्या आवारातील लॅब व मेडिकलमधूनच तपासणी, औषधी खरेदी करण्याचे बंधन आहे.
भरारी पथक का नाही ? जिल्हाधिकारी हे आपत्ती व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष आहेत. आतापर्यंत जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी किती रुग्णालयांना अकस्मात भेटी देऊन देयक तपासणी केली, याचा आढावा घ्यावा, ‘सीएस’ स्तरावरून हे होत नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या नियंत्रणात भरारी पथक स्थापन करून अशा रुग्णालयांवर धाडी घालाव्या आणि सामान्यांची होणारी लूट उघड करून कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.