यवतमाळ : गोरगरीब गर्भवती महिलांची सुरक्षित प्रसूती यासाठी शासन ‘पंतप्रधान मातृत्ववंदन’ योजनेमधून आर्थिक मदत देते. मात्र या योजनेअंतर्गत सोनोग्राफीसाठी खेड्यातून शहरात रेफर केल्या जाणाऱ्या शेकडो महिलांना दिवस-दिवसभर तात्कळत ठेवले जात आहे. सोनोग्राफी सेंटरचालकांना शासकीय योजनेपेक्षा योजनाबाह्य गर्भवतींकडून जादा पैसे मिळत असल्याने योजनेतील गरीब महिलांची तपासणीच केली जात नाही.
जिल्ह्यातील १५ आदिवासी गावात रसिकाश्रय महिला आरोग्य हक्क सर्वेक्षणातून ही गंभीर बाब पुढे आली आहे. मातृत्ववंदन योजनेतून प्रसूती काळात मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधा किती दर्जेदार आहेत, त्या सुविधा किती महिलांपर्यंत खरोखरच पोहोचतात याबाबींचे महिलांच्या माध्यमातूनच गेले वर्षभर सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी घाटंजी तालुक्यातील १५ गावांची निवड करून तेथील १५३ गर्भवती महिलांची माहिती संकलित केली गेली.
घाटंजी तालुक्यातील शेवटचे गाव हे यवतमाळ या जिल्हा मुख्यालयापासून ८० किलोमीटर अंतरावर आहे. तेथील गर्भवती महिलांना आरोग्य विभागामार्फत सोनोग्राफीकरिता यवतमाळ येथे रेफर केले जाते. परंतु सोनोग्राफी सेंटर आधी स्वत:च्या खासगी रुग्णांची तपासणी करतात. त्यानंतर आरोग्य विभागाने रेफर केलेले रुग्ण सोनोग्राफीसाठी घेतात.
सर्वेक्षण करणाऱ्या महिलांनी या मागचे कारण जाणून घेतले असता खासगी सोनोग्राफी सेंटरचे दर एक हजार ते १२०० रुपये इतके आहे. तर मातृत्ववंदन योजनेंतर्गत एका सोनोग्राफीसाठी शासनाकडून केवळ ४०० रुपये दिले जातात. त्यामुळे अशा सेंटरवर योजनेतील महिलांना टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. ८० किलोमीटरवरील खेड्यातून सोनोग्राफीसाठी सकाळी ११ वाजता आलेल्या महिलेला सायंकाळी ४ नंतर तपासणीसाठी घेतले जाते. त्याचा अहवाल देण्यासाठी रात्रीचे ७ वाजतात त्यामुळे यवतमाळवरून आपल्या घरी परत जाण्यासाठी या गर्भवती महिलेला रात्रीचे ११ वाजतात. सर्वेक्षणात अनेक महिलांनी ही व्यथा व्यक्त केली.
१०३ गर्भवतींनी सोनोग्राफीच केली नाही
सर्वेक्षणात सामील झालेल्या १५ गावांतील १५३ गर्भवती महिलांपैकी १०३ महिलांनी सोनोग्राफीच केली नसल्याचे समोर आले. कारण कोविडकाळात संबंधित गाव परिसरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी यवतमाळ येथील सोनोग्राफी सेंटरसोबत करारच केलेला नव्हता. मातृत्ववंदन योजनेत अंतर्भूत असूनही १०३ महिलांना योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. अशा अनेक गंभीर बाबी या सर्वेक्षणात समोर आल्या.