राजेश निस्ताने
यवतमाळ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी आणलेल्या मुद्रा लोन या योजनेचा बहुतांश लाभ राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनीच घेतला. नेत्यांनीही त्यासाठी बँकांकडे मौखिक शिफारसी केल्या. त्यामुळेच देशात सहा लाख ५० हजार कोटींचे मुद्रा लोन परतफेड न झाल्याने बुडीत खात्यात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत १९ कोटी २४ लाख लाभार्थींना नऊ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचे मुद्रा लोन वितरित केले गेले. व्यवसायासाठी हे कर्ज घेतले गेले. प्रत्यक्षात ते घरखर्चात अर्थात वैयक्तिक कामासाठी वापरले गेले. कित्येकांना पीकअप व्हॅन घेण्यासाठी कर्ज देण्यात आले. बहुतांश जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाच्या नेते, खासदार-आमदार व पदाधिकाऱ्यांच्या निकटवर्तीय कार्यकर्त्यांना कर्जाचे वाटप केले गेले.बँकांनी योजनेची माहिती दडविली राष्टÑीयीकृत बँकांनी मुळात मुद्रा लोन योजनेची माहितीच सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचू दिली नाही. राजकीय व्यक्तिंनीच त्याचा लाभ उठविला. कित्येक नेत्यांनी तर आपल्या प्रतिष्ठानांमध्ये काम करणाºया व्यक्तींच्या नावाने या कर्जाची परस्पर उचल केल्याचीही माहिती आहे.बँकेचा एनपीए २० टक्क्यांवरव्यवसाय सुरू केला, पण चालला नाही, अशी कारणे सांगून या कर्जाची परतफेड थांबविली गेली आहे. मुद्रा लोनची परतफेड थांबल्याने प्रत्येक राष्टÑीयीकृत बँकेचा एनपीए २० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सरकार मात्र बँकांचा सरासरी एनपीए अवघा तीन टक्के असल्याचे सांगून वास्तव दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे.कोरोना व लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यासाठी केवळ २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी सरकारने उभारला आहे. उर्वरित वाटा बँकांनी कर्जाच्या माध्यमातून उचलण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. २५ हजार कोटी रुपयांमध्येही मुद्रा लोनचा सहा लाख ५० हजार कोटींचा एनपीए कसा अ‍ॅडजेस्ट करायचा यावर चिंतन केले जात आहे....तर बेरोजगारी कायम कशी ?देशात १९ कोटी २४ लाख लोकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नऊ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचे मुद्रा लोन वितरित करून सरकार योजना यशस्वी झाल्याचे सांगत आहे. १९ कोटी लोकांना कर्ज वाटप केले तर मग देशात आजही बेरोजगारी कायम कशी, तेवढी रोजगारनिर्मिती का झाली नाही, असा मुद्दा यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. २०२५ पर्यंत मुद्रा लोनचा एनपीए हा बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठी देयता (लायबिलिटी) ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकांनी मुद्रा लोनचे वास्तव रिझर्व्ह बँकेमार्फत सरकारपर्यंत पोहोचवावे, असा सूर या क्षेत्रातून पुढे आला आहे.