रेती चोरीचा दंडही भरला जात नाही

दोन वर्षांपूर्वी वाऱ्हा-१, वाऱ्हा-२, हिरापूर, रोहिणी हिरापूर, झुल्लर, रामतीर्थ या सहा रेती घाटांचे लिलाव झाले होते. त्यातून शासनाला रॉयल्टी स्वरूपात पाच कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. याशिवाय इतरवेळी टाकण्यात आलेल्या ठिकठिकाणच्या धाडी व लिलावात गेलेल्या रेतीघाटांवरील गैरप्रकारात जवळपास एक कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

ठळक मुद्देमहसूलचेही दुर्लक्ष : राळेगाव तालुक्यात कोट्यवधी रुपयांच्या गौण खनिजाची तस्करी

लोकमत न्यूज नेटवर्कराळेगाव : गौण खनिजाची चोरी पकडल्यानंतर ठोकलेला दंडही तस्करांकडून भरला जात नाही. महसूल विभागाच्या नरमाईच्या धोरणामुळे त्यांचे मनोबल वाढले आहे. एकीकडे मुरूम, रेतीची चोरी सुरूच असताना महसूल विभागाकडून मात्र नाममात्र कारवाई होत आहे. शिवाय या कामासाठी कालबाह्य वाहने वापरली जात असताना आरटीओचीही डोळेझाक सुरू आहे.दोन वर्षांपूर्वी वाऱ्हा-१, वाऱ्हा-२, हिरापूर, रोहिणी हिरापूर, झुल्लर, रामतीर्थ या सहा रेती घाटांचे लिलाव झाले होते. त्यातून शासनाला रॉयल्टी स्वरूपात पाच कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. याशिवाय इतरवेळी टाकण्यात आलेल्या ठिकठिकाणच्या धाडी व लिलावात गेलेल्या रेतीघाटांवरील गैरप्रकारात जवळपास एक कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. इतर दहा घाट त्यावेळी लिलावात गेले नसल्याने त्या काळातही कोट्यवधींची रेती चोरी सुरुच राहिली होती. गतवर्षी तालुक्यात एकाही रेतीघाटाचा लिलाव झाला नाही. त्यामुळे या काळात पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची रेती चोरी झाल्याचा अंदाज आहे.तहसीलदार रवींद्र कानडजे यांनी केलेल्या कारवाईच्या सहा प्रकरणात काही लोकांनी दंडाची रक्कमही भरलेली नाही. ५ व ६ नोव्हेंबर रोजी ठोठावलेला दंड प्रकाश पोपट (वाढोणाबाजार) व अमित बन्नावरे (राळेगाव) यांनीच भरला आहे. इतर प्रकरणात दंडाची रक्कम भरण्यास रेती चोरट्यांकडून चालढकल केली जात आहे. १२ जानेवारीच्या परिपत्रकानुसार गौण खनिज चोरी प्रकरणात दंडाची रक्कम पाचपट करण्यात आली. त्यानंतर याची धडकी भरून रेती चोरी कमी होण्याऐवजी वाढली असल्याचे सांगितले जाते. या सर्व बाबींना महसूल, पोलीस व आरटीओची यंत्रणा जबाबदार असल्याचा आरोप केला जात आहे.रुग्णालयाच्या दुरवस्थानव्याने आलेले तहसीलदार डॉ. रवींद्र कानडजे यांनी स्वत: पाच प्रकरणात आठ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. या काळात महसूल विभागाची इतर चमू पोलीस विभाग, आरटीओ आदींतर्फे अपवादात्मकही कारवाई झालेली नाही. अपर जिल्हाधिकारी सुनील महिेंद्रकर यांचा एक अपवाद वगळता यवतमाळच्या अधिकाऱ्यांनी, विविध पथकांनी या काळात कोणत्याही घाटावर धाडी टाकून कारवाई केलेली नाही. अनेक वाहने रेती चोरीकरिता नवी, जुनी खरेदी केली आहे. यात ट्रॅक्टर, मोठे टिप्पर, जेसीबी, पोकलँड आदींचा समावेश आहे.