जिल्ह्याला केवळ पाच लाख

शेतकऱ्यांना खरिपातील मदत म्हणून जाहीर झालेल्या दोन हजार कोटींच्या अर्थसहाय्यात महसूल राज्यमंत्र्यांच्या यवतमाळ या गृहजिल्ह्याला...

शेतकऱ्यांची घोर निराशा : सर्वाधिक आत्महत्या, सर्वात कमी मदत यवतमाळ : शेतकऱ्यांना खरिपातील मदत म्हणून जाहीर झालेल्या दोन हजार कोटींच्या अर्थसहाय्यात महसूल राज्यमंत्र्यांच्या यवतमाळ या गृहजिल्ह्याला केवळ पाच लाख रुपये मिळाले आहे. या तुटपुंज्या मदतीने जिल्ह्यातील सत्ताधारी भाजपाच्या पाचही आमदारांचे युती सरकारमध्ये नेमके किती ‘वजन’ आहे, ही बाबसुद्धा उघड झाली आहे. ज्या महसूल खात्याच्या अहवालावर शेतकऱ्यांना मदत निश्चित होते, त्या खात्याच्या राज्यमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्यालाच अर्थसहाय्यापासून वंचित ठेवले गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. या मदतीने जखमेवर मीठ चोळले गेलेले शेतकरी संतप्त आहेत. शासनाने राज्याच्या २१ जिल्ह्यातील १५ हजार ७४७ गावच्या शेतकऱ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कोटींचे अर्थसहाय मंजूर केले. त्यात अमरावती विभागातील बुलडाणा जिल्ह्याला सर्वाधिक १८३ कोटी, अकोला सात कोटी रुपये मिळाले. यवतमाळला मात्र त्यातून केवळ पाच कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. मदतीचा हा आकडा ऐकून शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मदतीचा हा पहिला टप्पा असल्याचे शासकीय यंत्रणा सांगत आहे. मात्र जेव्हा जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळाची ओरड सुरू होती, त्यावेळी पालकमंत्री मात्र पीक परिस्थिती ‘आलबेल’ दाखविण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यामुळेच नजर पीक आणेवारीत केवळ दोन गावात दुष्काळ दाखविला गेला. त्याचाच फटका पहिल्या टप्प्यातील या मदतीत बसल्याचे मानले जाते. सुरुवातीला केवळ दोन गावात दुष्काळ दाखविला गेला आज मात्र संपूर्ण जिल्हाच दुष्काळात असल्याचे सिद्ध झाले. महसूल यंत्रणेच्या नजर व अंतरिम पीक आणेवारीच्या प्रामाणिकतेवर सर्वच घटकांकडून संशय व्यक्त केला जात होता. तो आता संपूर्ण जिल्ह्याची पीक आणेवारी ४६ टक्के आल्याने खरा ठरला आहे. संपूर्ण जिल्हाच दुष्काळात असताना शासनाने मदत वाटपाचे टप्पे पाडून काय साध्य केले असा सवाल केला जात आहे. जिल्ह्यातील खरीप हंगाम बुडाला. सोयाबीन हातचे गेले, कापसाचे पीक अर्ध्यावर आले. आता तुरीला भाव नाही. सुरुवातीला नजर आणेवारीत केवळ दोन गावात दुष्काळ दाखविण्यात आली होती. त्यावर समाजातील सर्वच घटकांकडून तीव्र आक्षेप नोंदविल्यानंतर अंतरिम आणेवारी आठ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून समावेशीत केले गेले. तरीही दुष्काळावरील ओरड कायम असल्याने अखेर ३१ डिसेंबरच्या अंतिम आणेवारीत संपूर्ण जिल्हाच दुष्काळग्रस्त घोषित केला गेला. जिल्ह्याची सरासरी पीक आणेवारी ४६ टक्के आहे. सर्व १६ तालुक्यातील पीक आणेवारी ५० पैशापेक्षा कमी आहे. खरीप हंगाम हातचा गेल्याने काही शेतकरी रबी हंगामाकडे वळले होते. मात्र त्यांना ओलितासाठी पाणी नाही. कुठे पाणी आहे तर वीज नाही, धरण आहे तर कालवे नाही आणि कालवे आहे तर टेलपर्यंत पाणी पोहोचत नाही, अशी जिल्ह्यातील सिंचनाची एकूण अवस्था आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)