आता मतदार नोंदणीसाठी स्मार्ट फोन; पाच मतदार संघात होणार प्रारंभ

नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी आता मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांना स्मार्ट फोनचा वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी राज्यातील पाच विधानसभा मतदारसंघातील केंद्राधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोग मोफत स्मार्ट फोन पुरविणार आहे.

ठळक मुद्देमतदाराच्या नावासह घराचे लोकेशन सहज उपलब्ध होणार यवतमाळच्या राळेगाव मतदारसंघाचाही समावेश

रूपेश उत्तरवार।आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी आता मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांना स्मार्ट फोनचा वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी राज्यातील पाच विधानसभा मतदारसंघातील केंद्राधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोग मोफत स्मार्ट फोन पुरविणार आहे. यात यवतमाळचा समावेश आहे.निवडणूक आयोगाने २०१९ मध्ये होणारी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्यात १५ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान मतदार नोंदणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला. यात वयाची १७ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरूणांची नोंद घेतली जाणार आहे. यासंदर्भातील पत्र राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त अश्विनीकुुमार यांनी जिल्ह्याला पाठविले. त्यानुसार आयोगाने मतदार यादी सुधार कार्यक्रम हाती घेतला आहे.मुंबई विभागातील वांद्रे पश्चिम, नाशिकमधील दिंडोरी, पुणेमधील बारामती, अमरावतीमधील यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव आणि परभणीमधील पात्री विधानसभा मतदार संघात स्मार्ट फोनचा वापर केला जाणार आहे. त्यावर मतदाराचे घर जीआयएस मॅपशी जोडले जाईल.त्यामुळे मतदाराच्या नावासह घराचे लोकेशन सहज उपलब्ध होणार आहे. नाव दुरूस्ती, पत्ता बदलविणे, फोटो अपडेट करणे, मृताचे नाव यादीतून काढणे, बाहेरगावी जाणाऱ्यांचे नाव रद्द करणे आदी बाबींसाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे.या व्यतिरिक्त इतर मतदार संघांसाठी मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांना स्वत:चा स्मार्ट फोन वापरावा लागणार आहे. त्यासाठी मोबाईलचे भाडे म्हणून त्यांना तीन वर्षांसाठी प्रत्येकी दीड हजार रूपये आणि एका वर्ष रिचार्ज करण्यासाठी केवळ पाचशे रूपये दिले जाणार आहे. यामुळे मतदार यादीच्या अद्यावतीकरणाला गती मिळेल, अशी आयोगाची अपेक्षा आहे.नवमतदारांचा घेणार शोधया मोहिमेत प्रामुख्याने नवमतदारांचा शोध घेतला जाणार आहे. २०१९ मध्ये हे सर्व मतदार १९ वर्षांचे होतील. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा हक्क प्राप्त होईल. आत्तापर्यंत वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांचीच नोंदणी केली जात होती, हे विशेष. याशिवाय ज्या मतदारांचे नाव दोन ठिकाणी असेल, अशांना नोटीस बजावण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या.