यवतमाळ : नियुक्ती ते सेवानिवृत्ती एकाच नगरपरिषदेत ही परंपरा आता खंडित होणार असून, या कर्मचाऱ्यांचीही आता आंतरजिल्हा बदली होणार आहे. जिल्ह्यांतर्गत बदलीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना तर जिल्ह्याबाहेरचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. ३ डिसेंबर, २०२० रोजी हा आदेश काढण्यात आला आहे.राज्यात ३७० नगरपरिषदा आहेत. पालिकेतील अनेक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती शिफारशीने झाल्याचे मानले जाते. कुणीतरी लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून ते पालिकेच्या सेवेत आलेले असतात. त्यांचा हात पाठीवर राहात असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांची मनमानी वाढते. याचा परिणामी कामकाजावर होतो. हीच बाब ध्यानात घेत, बदलीचा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगितले जात आहे.काही कर्मचारी तर प्रशासनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनाही जुमानत नाही, असा एखादा कर्मचारी जुमानत नसल्यास त्याच्या बदलीचा प्रस्ताव मुख्याधिकाऱ्यांनी सादर करताच तडकाफडकी बदली आदेश काढले जाणार आहेत. जिल्ह्यात असलेल्या पालिकेत बदली करायची झाल्यास, जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्याकडे तर जिल्ह्याबाहेरच्या पालिकेत बदलीसाठी विभागीय आयुक्तांना प्रस्ताव द्यावा लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यकतेनुसार बदली मागण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांचा कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर वचक या निर्णयामुळे कामचुकार कर्मचाऱ्यांना लगाम लागणार आहे. असे असले, तरी काही प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होण्याचीही भीती आहे. आपल्या मर्जीतील लोकांना सांभाळण्यासाठी दुसऱ्याला हटविण्यासाठीही या आदेशाचा दुरुपयोग केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुढील काळात या बदली आदेशाचा वापर कसा केला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.