दीडशे कोटींनी रेल्वेचे भूसंपादन होणार सुकर

तमाम जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून असलेल्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात दीडशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

यवतमाळ : तमाम जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून असलेल्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात दीडशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या आठ वर्षात या प्रकल्पाला मिळालेला हा सर्वाधिक निधी आहे. या दीडशे कोटींमुळे रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा मार्ग सुकर होणार आहे.गुरुवारी संसदेत रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होत असताना यवतमाळकर दूरचित्रवाहिन्यांसमोर मोठ्या आशेने बसले होते. या बजेटमध्ये जिल्ह्याला किमान ५०० कोटी रुपये मिळतील, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात दीडशे कोटी रुपये मिळाले. दीडशे कोटींच्या घोषणेने ‘कही खुशी कही गम’ असे चित्र पहायला मिळाले. बहुतांश नागरिकांनी या दीडशे कोटींवर समाधान व्यक्त केले. या रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा मार्ग यामुळे सुकर होईल, असे मानले जात आहे. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गाला भरीव निधी उपलब्ध करून द्यावा म्हणून लोकमत मीडिया प्रा.लि.च्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन खासदार विजय दर्डा यांनी रेल्वे मंत्री तथा महाराष्ट्राचे सुपुत्र सुरेश प्रभू यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता. खासदार भावना गवळी यांनीही आपले प्रयत्न सुरूच ठेवले. दीडशे कोटींची ही तरतूद या प्रयत्नांचे फलित मानले जात आहे. आठ वर्षांमध्ये मिळालेला दीडशे कोटी हा सर्वाधिक निधी असला तरी प्रकल्पाची किंमत दुप्पटीने वाढली आहे. त्या तुलनेत हा मिळालेला निधी तुटपुंजा ठरत असल्याची काही नागरिकांची भावना आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणारा हा प्रकल्प खासदार विजय दर्डा यांच्या अथक परिश्रमातून मंजूर झाला. तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या हस्ते ११ फेब्रुवारी २००९ रोजी या प्रकल्पाचे यवतमाळात भूमिपूजन झाले. २७० किलोमीटरच्या या रेल्वे प्रकल्पाची मूळ किंमत २७४ कोटी ५५ लाख होती. ती आता १६०० कोटींपेक्षाही अधिक झाली आहे. या प्रकल्पात केंद्र व राज्याचा अनुक्रमे ६०-४० चा वाटा आहे. (नगर प्रतिनिधी)राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा रेंगाळलाकासवगतीने सुरू असलेल्या या प्रकल्पाला लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्यासाठी राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी होत आहे. लोकमत मीडिया प्रा.लि.च्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन खासदार विजय दर्डा, खासदार भावना गवळी यांनी केंद्र सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा केला आहे. यंदाच्या रेल्वे बजेटमध्ये तरी त्याला अद्याप यश आलेले नाही. भूसंपादन कायद्याचा जोखड रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन करताना नवीन कायद्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. नवीन प्रक्रियेनुसार किमान दोन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. शासनाने थेट जमीन खरेदीची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला आहे. आतापर्यंत ११ शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादित झाली असून त्यांना सहा कोटींचा मोबदला दिला जात आहे. भूसंपादनासाठी प्राप्त १७ कोटींपैकी ११ कोटी रुपये अद्याप शिल्लक आहे. एकूण ७०० हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यातून ९५ शेतकऱ्यांना मोबदला द्यायचा आहे. पूर्णवेळ अधिकारी आल्याने किमान ११ प्रकरणे निकाली काढता आली आहे.