राज्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

राज्याचे नगरविकास व गृहराज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी सोमवारी येथील नगरपरिषदेच्या सभागृहात विविध विषयांवर आढावा बैठक घेतली.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना खडसावले : विविध विषयांवर गाजली बैठकवणी : राज्याचे नगरविकास व गृहराज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी सोमवारी येथील नगरपरिषदेच्या सभागृहात विविध विषयांवर आढावा बैठक घेतली. यावेळी पाटील यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. ही बैठक विविध विषयांवर चांगलीच गाजली.सोमवारी सकाळी ११ वाजता रणजित पाटील यांनी नगपरिषदेला भेट दिली. त्यानंतर नगरपरिषदेच्या सभागृहात आढावा बैठक घेतली. या आढावा बैठकीत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक निर्मूलन, पाणी टंचाई, तेरावा वित्त आयोग, वैशिष्ट्यपूर्ण निधी, रस्ता निधी, १४वा वित्त आयोग, नगरोत्थान अभियान, दलित वस्ती सुधार योजना, मालमत्ता कर वसुली, पाणी कर वसुली आदी विषयांवर प्रभारी मुख्याधिकारी अशोक गराटे यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत नगरपरिषदेला ७६ लाख ३८ हजार रूपयांचे अनुदान मिळाले. त्यापैकी ३३ लाख ६० हजार रूपये खर्च झाले. या योजनेंतर्गत १ हजार ५२२ वैयक्तिक शौचालयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ४०४ शौचालयाचे बांधकाम सुरू आहे. मार्च २०१६ पर्यंत संपूर्ण शहर हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प यावेळी मुख्याधिकारी गराटे यांनी व्यक्त केला. येथील पाणी पुरवठा योजना ही १९५९ ची असून ती आता कालबाह्य झाली आहे. शहरात एक दिवसाआड एक तास पाणी एवढाच पाणी पुरवठा सुरू आहे. पाईपलाईन वारंवार लिकेज होते. दुरूस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च लागतो. यात नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होते. दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे नवरगाव मध्यम प्रकल्प ते नगरपरिषद जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव यवतमाळच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठविण्यात आला. त्यासाठी पाच ते सहा कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्या दृष्टीने कारवाई करण्याची मागणी पाटील यांना करण्यात आली.मुख्याधिकाऱ्यांनी तेरावा वित्त आयोग, वैशिष्ट्यपूर्ण निधी, रस्ता, चौदावा वित्त आयोग, नगरोत्थान अभियान, दलित वस्ती सुधार योजना, मालमत्ता कर वसुली व पाणी कर वसुलीबाबात कोणती पावले उचलली, याबाबत जाब विचारला. कर वसुली केवळ ३0 टक्के असल्याबद्दल पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. मार्चपर्यंत किमान ९५ टक्के वसुली करण्याचे निर्देश त्यांनी दिली. घन कचरा व्यवस्थापनाबाबत त्यांनी रोष व्यक्त केला. शहरात दररोज २0 टन कचरा संकलित होतो. तो डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकण्यात येतो. त्यात ३0 टक्के ओला कचरा असतो. मात्र घन कचरा व्यवस्थापनाची सुविधा नसल्याने नागरिकांनाच त्रास होतो. विविध योजनांच्या बाबतीत पाटील यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. सभागृहात काहींनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारून समस्येचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी आमदार संजीवरड्डी बोदकुवार, नगराध्यक्ष करूणा कांबळे उपस्थित होत्या. (कार्यालय प्रतिनिधी) मुकुटबन येथे अचानक भेटगृहराज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी सोमवारी दुपारी मुकुटबन येथेही भेट दिली. त्यांच्या भेटीने पोलिसांसह सर्वच अदिकारी व कर्मचाऱ्यांची धांदल उडाली. पाटील मुकुटबनला येणार असल्याबाबत कुणालाही माहिती नव्हती. ऐनवेळी काही मोजक्या शिक्षकांना याबाबत माहिती मिळताच ते कामी लागले. पाटील कायरपर्यंत आल्याची माहिती कळताच पोलिसांची भंबेरी उडाली. मुकुटबनला येताना पेटूर, कायर, नेरड, आश्रमशाळा मुुकुटबन, आदर्श हायस्कूलला भेट देऊन त्यांनी शिक्षकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी संजय पोटे, मत्ते, भगत, लांडगे, पावडे, आत्राम, खामनकर, सुरपाम, आवारी व शिक्षक उपस्थित होते.मालमत्ता, पाणीकर थकितवणी नगरपरिषदेचा मालमत्ता व पाणी करमोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. तब्बल ८0 लाख १५ हजार थकीत असून चालू कराची मागणी १ कोटी १६ लाख ४८ हजार रूपये आहे. मात्र वसुली केवळ ३0 टक्केपर्यंतच पोहोचली आहे. तीच गत पाणी कराची आहे. चालू पाणी कराची मागणी एक कोटी चार लाख २२ हजारांची आहे, तर तब्बल ५६ लाख ७४ हजार रूपये थकीत आहे. तूर्तास पाणी कराची वसुलीही केवळ ३५ टक्क्यांपर्यंतच आहे.