जिल्हा परिषदेत बदली प्रक्रियेवर सदस्यांचा आक्षेप

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेचा मुद्दा चांगलाच गाजला. काही

स्थायी समिती सभा : कामात कुचराई करणाऱ्यांवर सीईओंकडून कारवाईचे आश्वासन
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेचा मुद्दा चांगलाच गाजला. काही सदस्यांनी प्रक्रियेवरच आक्षेप घेतला. मात्र नव्यानेच रूजू झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला आपल्या भूमिकेवर ठाम होते.
स्थायी समितीच्या सभेत सर्वप्रथम २७ एप्रिलच्या तहकूब सभेतील विषयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर शासन परिपत्रकाचे वाचन करण्यात आले. ग्रामीण विकासाच्या निधी खर्चाला मान्यता देण्यात आली. जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी अहवाल सादर करण्यात आला. बैठकीत चर्चेला सुरूवात होताच सर्वप्रथम बदल्यांचा मुद्दा पुढे आला. यावर देवानंद पवार यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. पदोन्नती आणि त्यानंतर समायोजन या दोन्ही प्रक्रिया झाल्यानंतरच बदल्या करणे अपेक्षित असल्याचे पवार यांनी सभागृहात सांगितले. मात्र यावर सीईओंनी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई झाल्याचे सांगितले. अमन गावंडे यांनी चिमणाबागापूर येथील रोहयोच्या अपहाराची चौकशी अपूर्ण असल्याचे सांगितले. खातेनिहाय चौकशी करून कारवाईस विलंब केला जात आहे, यापूर्वीच्या सीईओंनी दिलेल्या आदेशाची अवहेलना केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
अनिल नरवाडे यांनी महागाव पंचायत समितीच्या नव्या इमारत बांधकामाचा मुद्दा उपस्थिती केला. या इमारतीचे वादळात पूर्णत: टिनपत्रे उडून गेले. जिल्ह्यात तीन पंचायत समितीच्या इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव शासन स्तरावर असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्वसाधारण गटातील बीपीएल धारक लाभार्थी घरकुलांपासून वंचित राहू नये, त्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, अनुसूचित जाती जमातीच्या निकषाप्रमाणे प्रतिक्षेत असलेल्या ५८ हजार सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घरकुल देण्याची मागणी नरवाडे यांनी केली. चौकशा व कारवाईबाबत सीईओ दीपक सिंगला यांनी यापुढे हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असे सांगितले. जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या वादळाच्या नुकसानाचे मूल्यांकन करण्याचा ठराव घेऊन तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाणीटंचाई उपाययोजनांचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. सीईओंनी बदलीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना कोणत्याच कर्मचाऱ्यावर दबाव आणण्यात आला नाही. त्यांना त्यांच्या संमतीनेच बदलविण्यात आले. ज्यांच्याकडे अपंगत्वाचे आॅनलाईन प्रमाणपत्र आहे त्यांन सूट देण्यात आली असे सीईओंनी संगितले. पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांना बदलीतून सूट देण्याचेही सभेत मान्य करण्यात आले. संबंधित शिक्षकाने बदली न करण्याची विनंती केल्यास जिल्हास्तरीय बदलीतून सूट देण्यात येईल. मात्र पंचायत समितीअंतर्गत बदलीसाठी तो शिक्षक पात्र राहील. तसेच वयाची ५३ वर्षे झालेले शिक्षक, आजारी शिक्षक यांनाही बदलीतून सूट देण्याचे मान्य करण्यात आले. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे, उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगूळकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)