महागाव : आमदार, खासदार आपल्या समस्या सोडवतील, तत्काळ न्याय देतील या आशेने तालुक्यातील शेकडो नागरिक निवेदने घेऊन शुक्रवारी आले होते. मात्र निवेदनावर चर्चा करायला आमदार आणि खासदारांना वेळच मिळाला नाही. नेत्यांनी आढावा बैठक गुंडाळून पदाधिकाऱ्यांसोबत बंदद्वार चर्चा करणे पसंत केले. परिणामी सकाळपासून येथे बसलेले नागरिक चांगलेच संतप्त झाले. महागाव तहसील कार्यालयात शुक्रवारी खासदार राजीव सातव आणि आमदार राजेंद्र नजरधने यांची आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फुटेल असे नागरिकांना वाटत होते. परंतु त्यांनीही सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही. नेहमीच्याच चेहऱ्यांना सोबत घेऊन बंदद्वार चर्चा केली. त्यामुळे अनेक जण आल्यापावली परत गेले. तालुक्यातील घानमुख, तिवरंग, कासारबेहळ आदी ठिकाणी गारपिटग्रस्तांच्या अनुदान यादीत प्रचंड घोळ आहे. महसूल यंत्रणेने हा घोळ केल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी यादीत नावे टाकण्यासाठी पैसे उकळल्याचा आरोप होत आहे. काही शेतकरी हा मुद्दा घेऊन आमदार-खासदारांना भेटण्यासाठी आले होते. परंतु त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. एकूणच महागाव तालुक्यातील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाखाली भलत्याच शेतकऱ्यांंना लाभ मिळाल्याचे बोलले जात आहे. तिवरंग येथील शेकडो शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित आहे. तलाठ्यांनी केलेली चूक तहसीलदारांच्या अंगलट येईल म्हणून तहसीलदार विकास माने यांनी यादीला मंजुरात देण्याचा प्रयत्न करून वेळ मारुन नेली. ते शेतकरीही या आढावा बैठकीला उपस्थित होते. मात्र त्यांचे गाऱ्हाणे कोणीच ऐकून घेतले नाही.गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून पुनर्वसन होऊन मूलभूत सोईसुविधांपासून वंचित असलेल्या शिरपूरवासीयांचे तीन-चार दिवसांपासून आमरण उपोषण तहसीलसमोर सुरू होते. त्याचीसुद्धा दखल नेत्यांनी घेतली नाही. अधिकारीसुद्धा लोकप्रतिनिधींना सोईस्करपणे दुर्लक्षित करीत आहे. २०११ पासून चार हजार निराधारांचे अनुदान थांबले परंतु अद्याप त्यांना लाभ मिळाला नाही. तहसील कार्यालयाचा कारभार ढिसाळ झाला असताना या बैठकीत त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. एकंदरित सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांकडे बगल देत कार्यकर्त्यांसोबत बंदद्वार बैठक पार पडली. सामान्यांचे प्रश्न मात्र तसेच लोंबकळत राहिले. (शहर प्रतिनिधी)
पदाधिकाऱ्यांच्या गराड्यात नेत्यांच्या बंदद्वार बैठकी
By admin | Updated: February 25, 2015 02:24 IST