मारेगावचे तहसील कार्यालयच निराधार

आदिवासीबहुल मारेगाव तहसील कार्यालयातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांसह अव्वल कारकून व लिपीकांच्या रिक्त पदाने तहसीलचे संपूर्ण प्रशासनच ढेपाळले आहे. तहसील कार्यालयच आता निराधार झाले आहे.

अण्णाभाऊ कचाटे - मारेगावआदिवासीबहुल मारेगाव तहसील कार्यालयातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांसह अव्वल कारकून व लिपीकांच्या रिक्त पदाने तहसीलचे संपूर्ण प्रशासनच ढेपाळले आहे. तहसील कार्यालयच आता निराधार झाले आहे. त्यामुळे कार्यालयात सर्वत्र अनागोंदी सुरू आहे.येथील तहसीलदार संतोष यावलीकर मागील महिन्यापासून दीर्घ रजेवर आहेत़ प्रथम प्रभारी तहसीलदार म्हणून आऱसी़टू़चे नायब तहसीलदार शंकर मडावी यांच्याकडे कारभार होता. मात्र ते एक महिन्यापूर्वी सेवानिवृत्त झाले आहे. संजय गांधी निराधार योजनेचे नायब तहसीलदार डी़डी़पारखी ३० जूनला सेवानिवृत्त झाले आहे. तथापि त्यांच्या रिक्त जागी नवीन कुणीही नायब तहसीलदार आले नाहीत़कामकाजाच्या दृष्टीने येथे कार्यरत निवडणूक विभागाचे नायब तहसीलदार नंदकिशोर कांबळे यांच्याकडे सध्या तहसीलदाराचा प्रभार आहे. निवासी नायब तहसीलदार बी़जी़ठाकरे यांच्याकडे आऱसी़टू़ आणि संजय गांधी निराधार योजनेच्या नायब तहसीलदार पदाची धुरा सोपविण्यात आली आहे. या कार्यालयातील लिपीक आणि अव्वल कारकुनांची सुमारे नऊ नदे रिक्त आहे. त्यातच नुकत्याच चार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होऊन ते सर्व कार्यमुक्त झाले आहे. मात्र त्यांच्या रिक्त जागी नवीन कुणीच आले नाही़ त्यामुळे कार्यरत प्रभारी तहसीलदार व निवासी नायब तहसीलदार कार्यरत उपलब्ध मोजक्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त दप्तराचा भार देऊन प्रशासनाचा गाडा कसाबसा रेटत आहे़येथील काही कर्मचारी अतिरिक्त भाराच्या ओझ्याने दबले असल्याने ते आता चांगलेच चिडचिडे बनले आहे. परिणामी या कर्मचाऱ्यांकडे कामे घेऊन जाण्यास तालुक्यातील नागरिक धजावत नाही़ कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये केवळ संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू झाल्याने कर्मचारी अनेकदा त्यांच्या टेबलवर सापडत नाही़ सेतू केंद्रात विद्यार्थी, पालक शेतकऱ्यांची सातबारा, जातीचे प्रमाणपत्रे, नॉन क्रिमीलेअर, अधिवास आदी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी प्रचंड गर्दी असते़ तथापि केंद्रावर व कर्मचाऱ्यांवर कुणाचाही वचक नसल्याने कर्मचारी कुणाचे जुमानत नाही़तहसीलमध्ये कोणत्याच नागरिकांची कामे वेळेवर होत नसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहे़ संजय गांधी निराधार योजनेचे वृध्द लाभार्थी दिवसभर कार्यालयात बसून असतात़ त्यांची कुणी दखल घेत नाही़ शेतकऱ्यांचे अनेक महसुली प्रकरणे प्रलंबित आहे़ शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी, गारपिटीचे चुकीचे धनादेश दिले जातात़ दुरूस्तीसाठी शेतकऱ्यांना नाहक हेलपाटे मारावे लागतात़ स्वस्त धान्य दुकानदार, शिधापत्रिकेची मागणी करणाऱ्यांची चांगलीच परवड सुरू आहे़